मत्स्यव्यवसाय विभागाचा निधी प्रभावीपणे खर्च होण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेवर विशेष भर देऊन लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजना महा-डीबीटी च्या माध्यमातून ऑनलाइन उपलब्ध करून त्यांचा लाभ अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, याबाबत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक झाली.
भूजलाशयीन, निमखारे पाणी आणि सागरी मत्स्यव्यवसायासाठी मान्यता देण्यात आलेल्या २८ योजनांपैकी ४ राज्यस्तरीय, १८ जिल्हास्तरीय आणि २ योजनांमध्ये सुधारणा अशा एकूण २४ योजनांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.
महा-डीबीटीच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक, सुलभ व गतिमान करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नागरिकांना कमीत कमी कागदपत्रांत योजनांचा लाभ मिळावा आणि ऑनलाइन प्रक्रियेत कोणताही तांत्रिक अडथळा येऊ नये, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या.
