
मुंबई: वर्धा येथे प्रस्तावित न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व प्रशिक्षण केंद्र देशातील आदर्श केंद्र ठरावे, तसेच इतर राज्यांमधूनही प्रकरणे तपासणीसाठी या केंद्राकडे येतील, अशा पद्धतीने त्याची क्षमता विकसित करावी, असे निर्देश गृहनिर्माण, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले. केंद्राचे अंतिम सादरीकरण अधिक परिपूर्ण करून आवश्यक बदल तातडीने करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
वर्धा येथे प्रस्तावित न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व प्रशिक्षण केंद्राच्या उभारणीसंदर्भात डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. यावेळी प्रस्तावित प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.
महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाजवळील सुमारे नऊ एकर जागेवर हे केंद्र उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. समृद्धी महामार्गाच्या जवळ असल्याने या केंद्राचा भविष्यात महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनाही मोठा लाभ होईल, असे डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
या बैठकीसाठी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. वर्मा, न्यायसहायक प्रयोगशाळा संचालनालयाचे संचालक विजय ठाकरे, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाच्या मुख्य अभियंता दीपाली भाईक, गृहविभागाच्या उपसचिव अर्चना वालझाडे, वर्धा पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल आणि संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.
प्रस्तावित परिसरात सार्वजनिक, प्रशासकीय, शैक्षणिक, प्रयोगशाळा, निवासी, मनोरंजन आणि सेवा असे सात विभाग असतील. सार्वजनिक विभागात स्वागत कक्ष, सभागृह व परिषद केंद्र; प्रशासकीय विभागात कार्यालये व बैठक व्यवस्था; शैक्षणिक विभागात प्रशिक्षण केंद्र, ग्रंथालय व प्रात्यक्षिक प्रयोगशाळा, तर प्रयोगशाळा विभागात उच्च सुरक्षेच्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचा समावेश असावा, अशा सूचनाही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिल्या.
अशा असतील सुविधा
निवासी विभागात अतिथीगृहे, वसतिगृह व कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, मनोरंजन विभागात क्रीडांगण व आरोग्यवर्धक सुविधा, तर सेवा विभागात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, विद्युत जनित्र व देखभाल व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या केंद्रामध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून संशोधन, पुराव्यांचे शास्त्रीय विश्लेषण, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास तसेच विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांमध्ये सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, कर्मचारी आणि तज्ज्ञांसाठी सुरक्षित निवासी व्यवस्थाही उपलब्ध असेल.
‘न्यायासाठी विज्ञान, समाजासाठी ज्ञान आणि उद्यासाठी नावीन्य’ या संकल्पनेतून साकार होणारे हे केंद्र वर्ध्याच्या विकासात तसेच न्यायव्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, असा विश्वासही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी व्यक्त केला.