Home क्रीडा मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय : क्रीडा, आरोग्य व न्यायव्यवस्थेला चालना

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय : क्रीडा, आरोग्य व न्यायव्यवस्थेला चालना

Important Cabinet decisions: Promotion of sports, health and judiciary

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेते खेळाडू व त्यांचे मार्गदर्शक यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याच्या योजनेत नॅशनल गेम्स्, खेलोइंडिया तसेच दिव्यांगाच्या आणखी सहा स्पर्धांचा समावेश करण्यास तसेच रोख पारितोषिक योजनेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंची कठोर मेहनत, समर्पण आणि त्यांच्या यशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या क्रीडा मार्गदर्शकांच्या योगदानाचा यथोचित सन्मान करण्याच्या दृष्टीने ही पारितोषिक योजना सुधारीत करण्यात आली आहे. यात आता केंद्र शासन आणि इतर क्रीडा-प्रगत राज्यांच्या धर्तीवर रोख पारितोषिक देण्यात येणार आहे. तसेच राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठीच्या रोख पारितोषिकात भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ तर अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ अशा दोन खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

नागपूर येथे व्हीएसपीएम अॅकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन या संस्थेने खासगी आरोग्य विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव दिला होता. या विद्यापीठात वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग विद्याशाखांमधील पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम सुरु होणार. संस्थेकडे १ हजार १३८ खाटांचे सूसज्ज रुग्णालय आहे.

अहिल्यानगर येथे डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाऊंडेशन या संस्थेने असे विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव दिला होता. या विद्यापीठाकडे वैद्यक विद्याशाखेतील पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रम शिकवण्याची व्यवस्था आहे. तसेच सर्व सुविधांनी युक्त असे ८३० खाटांचे रुग्णालय देखील आहे.

सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेस प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मौजे जत येथील सर्व्हे क्रमांक ५१०/२३/१ मधील एकूण ६६०० चौ.मी. क्षेत्रापैकी २५८५ चौ.मी. शासकीय जमीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जत नगरपरिषदेस देण्यात येणार आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे पिंपळगाव बसवंत व परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन सेवा अधिक सुलभ आणि जलद उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

Exit mobile version