मुंबई: होळीनिमित्त आदिवासी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांना तातडीने मजुरी अदा करण्यासाठी 67 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. सदर निधीची देयके कोषागाराकडे सादर करण्यात आली असून पुढील दोन ते तीन दिवसांत मजुरीची रक्कम थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना विभागाचे मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.
`महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अकुशल मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. मेळघाट, पालघर तसेच इतर आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये मजुरांना काम देताना वाढीव लेबर बजेट मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे विचाराधीन असल्यामुळे काही कालावधीपासून मजुरी अदा करणे प्रलंबित होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
19 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्र शासनाने राज्याच्या 13 कोटी मनुष्यदिवसांच्या लेबर बजेटमध्ये वाढ करून सुधारित 16 कोटी मनुष्यदिवसांच्या बजेटला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत मजुरांना नियमित रोजगार उपलब्ध होऊन मजुरी वेळेत अदा केली जाईल, असेही मंत्री गोगावले स्पष्ट केले.