स्त्रीविषयक गुन्हे, गंभीर स्वरूपाचे खटले, वैयक्तिक व दिवाणी प्रकरणे ही शासनाच्या धोरणांतर्गत माफ केली जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणावरील खटले मागे घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला आहे. तसेच, आमदार, माजी आमदार, खासदार व माजी खासदार यांच्याशी संबंधित सहा प्रकरणांबाबत, शासन निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातच अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. त्या दिशेनेही पावले उचलण्यात येत असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीस विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव उदय शुक्ला, अभियोग संचालनालयाचे संचालक अशोक भिल्लारे, गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम तसेच राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
