अशी कोणतीही योजना किंवा अधिकृत शासन निर्णय नाही. याशिवाय, महाराष्ट्रातील विद्यमान पेन्शन योजना या विशिष्ट पात्रता निकषांवर आधारित आहेत. त्यामुळे हा व्हिडिओ भ्रामक आहे. नागरिकांनी अशा प्रकारच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्याआधी महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत संकेतस्थळे, प्रसिद्धीपत्रके किंवा अधिकृत घोषणांद्वारे माहितीची खात्री करून घ्यावी.
