सदर बैठकीचे अध्यक्षस्थान मा. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी भूषविले.
नंदुरबार जिल्ह्यात वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेल्या वनदाव्यांच्या जलद व पारदर्शक निपटाऱ्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक आज तहसील कार्यालय, अक्राणी येथे आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीत एकूण 510 वनदाव्यांची सविस्तर सुनावणी करण्यात आली. प्रत्येक प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा, तसेच वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यावर भर देण्यात आला.
बैठकीस मा. सुहास चव्हाण (उपवनसंरक्षक, तळोदा), श्री. देवेंद्र पाटील (सहा. प्रकल्प अधिकारी, नंदुरबार), श्री. ज्ञानेश्वर सपकाळे (तहसीलदार, अक्राणी), श्री. हर्षल सोनार (जिल्हा समन्वयक), श्री. राकेश पवार (तालुका व्यवस्थापक), श्री. रोशन चौरे (सहाय्यक), श्रीमती रोशनी बहिरम (सहाय्यक) तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि दावेदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
मा. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी बैठकीदरम्यान सर्व अधिकाऱ्यांना सूचित केले की —
वनहक्क कायद्यांतर्गत अर्जांची सत्यता आणि भूअभिलेख पडताळणी काटेकोरपणे करावी.
प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला हक्कपत्र मिळण्यास विलंब होऊ नये.
प्रक्रियेत पारदर्शकता व जबाबदारी यांचा उच्च दर्जा राखावा.
जिल्हास्तरीय समितीद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या या सुनावणी उपक्रमामुळे ग्रामीण व वन क्षेत्रातील नागरिकांना त्यांच्या पारंपरिक जमिनीवरील हक्कांची खात्री मिळत असून, शासनाच्या “जनतेस न्याय, प्रशासन पारदर्शक” या धोरणाला स्थानिक पातळीवर बळकटी मिळत आहे.
सदर बैठकीच्या यशस्वी आयोजनासाठी तहसिल कार्यालय अक्राणी व जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.
#वनहक्क#ForestRightsAct#जिल्हाधिकारीनंदुरबार#डॉमित्तालीसेठी#NandurbarDistrict#Akrani#ForestAdministration#TribalEmpowerment#GoodGovernance#TeamNandurbar#DistrictAdministration#TransparentGovernance#PublicService#DevelopmentForAll
