अमरावती: मेळघाटातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शाश्वत वापर करून स्थानिक आदिवासी बांधवांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी चिखलदरा तालुक्यातील आमझरी येथे ‘मधाचे गाव’ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आज महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, वन विभाग आणि आमझरी ग्रामपंचायत यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार (MoU) पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत महसूल भवन येथे करण्यात आला.
यावेळी आमदार केवळराम काळे, प्रवीण तायडे, संजय खोडके, सुलभा खोडके, राजेश वानखडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे आणि आमझरीचे सरपंच व लाभार्थी उपस्थित होते. खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत तांत्रिक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण दिले जाणार असून, वन विभाग पायाभूत सुविधांची जबाबदारी सांभाळेल, तर ग्रामपंचायत स्थानिक स्तरावर प्रकल्पाचे दैनंदिन संचालन व देखभाल करणार आहे.
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा अभिनव प्रकल्प ‘संयुक्त उपक्रम’ म्हणून राबविला जाणार आहे. निसर्ग पर्यटनासोबतच मधमाशी पालन, प्रक्रिया आणि विक्रीची एक सक्षम मूल्यसाखळी निर्माण करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून 54 लक्ष रुपये आणि जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 27 लक्ष रुपये असा एकूण 81 लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या करारांतर्गत आमझरी येथील वन विभागाच्या पर्यटन संकुलात सामूहिक सुविधा केंद्र, मध प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट, आणि माहिती केंद्र उभारले जाईल. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘हनी थीम’ आधारित सेल्फी पॉईंट आणि मधुबन निर्मितीसह पर्यावरणपूरक सौंदर्याकरण करण्यात येणार आहे. यामुळे ‘मधुपर्यटन’ ही नवी संकल्पना चिखलदऱ्यात रुजणार असून स्थानिक स्वयंसहायता गट, महिला आणि युवकांना उत्पन्नाचे मोठे साधन उपलब्ध होणार आहे.
