मुंबई: राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता नव्या महाविद्यालयांना अनुदानित तत्वावर परवानगी न देण्याबाबतच्या धोरणात बदल करणे शक्य नाही. मात्र अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापक भरती केली जाणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला मंत्री पाटील यांनी उत्तर दिले.
मंत्री पाटील म्हणाले की, २००१ मध्ये राज्य सरकारने नव्या महाविद्यालयांना विना-अनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या धोरणानुसार महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ८० टक्के विद्यार्थ्यांना विविध सवलती दिल्या जातात. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शुल्क माफी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५० टक्के तर मुलींना १०० टक्के सवलत दिली जाते. या व्यवस्थेमुळे महाविद्यालयांचा खर्च भागवला जात असल्याने सध्या अनुदानित धोरणात बदल करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र राज्यातील १२०० अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ५४०० प्राध्यापक भरतीला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विद्यापीठांमध्ये ७०० प्राध्यापकांची भरती होणार असून एकूण ६ हजारांहून अधिक प्राध्यापकांची भरती लवकरच होईल, असे त्यांनी सांगितले.
२००१ पूर्वी स्थापन झालेल्या ७८ महाविद्यालयांना अनुदान दिल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल याचा अहवाल तयार करून वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र अद्याप त्यास मंजुरी मिळालेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
सदस्य जयंत पाटील यांनी जाहिरातीवरील खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, २०२० मध्ये जाहीर झालेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात २०२२ पासून सुरू झाली. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत त्याची अंमलबजावणी करण्यात राज्य देशात आघाडीवर आहे. या धोरणाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी जाहिराती आवश्यक होती. त्यामुळे जाहिरातीवर खर्च झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
