लोककल्याणकारी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अर्थसंकल्पाला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम आणि विकासात्मक कार्यक्रमांना दिशा देण्याचे तसेच त्यांचा लाभ जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याचे कार्य अर्थसंकल्पाद्वारे साध्य होते. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा मूलभूत हेतू म्हणजे सामाजिक आणि सार्वजनिक सेवांवर अधिकाधिक खर्च करून सर्वसमावेशक विकास साधणे हा आहे. हा प्राधान्यक्रम अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरतो. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणारी एक प्रभावी यंत्रणा म्हणून अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जाते.
विशेषतः महिलांसाठी करण्यात येणाऱ्या तरतुदी, विकासाभिमुख योजना आणि सक्षमीकरणपर कार्यक्रम यामुळे अर्थसंकल्प ही केवळ शासकीय आर्थिक प्रक्रिया न राहता महिला सक्षमीकरणाला चालना देणारे, त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला बळ देणारे एक महत्त्वपूर्ण पूरक माध्यम ठरते.
दरवर्षी केंद्र शासन तसेच प्रत्येक राज्य शासन आपला वार्षिक अर्थसंकल्प मांडत असते. हा अर्थसंकल्प केवळ उत्पन्न-खर्चाचा ताळेबंद नसून देशाच्या आणि राज्याच्या विकासदृष्टीचा आराखडा असतो. केंद्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये संबंधित वर्षासाठीचे व्यापक आर्थिक नियोजन, पायाभूत सुविधांचा सर्वांगीण विकास, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधींची निर्मिती, तसेच दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी आवश्यक तरतुदींवर विशेष भर दिला जातो. याशिवाय विविध मंत्रालये आणि विभागांसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आखून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे धोरण आखले जाते. त्याचप्रमाणे, राज्य शासनाचा अर्थसंकल्प हा पुढील आर्थिक वर्षाच्या नियोजनाचा आधारस्तंभ असतो. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण, महिला व बालकांसाठी कल्याणकारी योजना, शैक्षणिक सुविधांचा विस्तार, उद्योगविकास आणि रोजगारनिर्मिती, तसेच मजबूत पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारणे या बाबींवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते. अशा प्रकारे केंद्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवरील अर्थसंकल्प विकासाची दिशा निश्चित करणारे आणि सर्वांगीण प्रगतीस चालना देणारे महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक साधन ठरतात.
केंद्र शासनाचा अर्थसंकल्प असो वा महाराष्ट्राचा राज्य अर्थसंकल्प दरवर्षी महिला वर्गाचे त्याकडे विशेष लक्ष लागलेले असते. कारण अर्थसंकल्प हा महिला सबलीकरणाची दिशा ठरविणारा आणि नव्या संधींची नांदी ठरणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. महिलाकेंद्रित योजना राबविताना कुटुंबाचे अर्थकारण सक्षमपणे सांभाळणाऱ्या महिलांसाठी विशेष तरतूद व्हावी, अशी त्यांची अपेक्षा असते. महिलांचे आरोग्य अधिक सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना, विद्यार्थिनींसाठी दर्जेदार व सुलभ शैक्षणिक सुविधा, तसेच महिलांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करून त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला जावा, अशी महिला वर्गाची ठाम मागणी असते. यासोबतच महिला बचत गटांना अधिक प्रोत्साहन, लघुउद्योजिकांना व्यवसायवृद्धीसाठी आर्थिक पाठबळ, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेची उपलब्धता, तसेच विद्यार्थिनींसाठी शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक सहाय्याच्या प्रभावी तरतुदी असाव्यात, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जाते. अशा प्रकारे महिला वर्गासाठी अर्थसंकल्प हा केवळ आर्थिक आराखडा नसून त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीचा, सक्षमीकरणाचा आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरतो.
अर्थसंकल्पामध्ये महिलावर्गाच्या गरजांची प्रभावी पूर्तता कशी करता येईल, याची सुस्पष्ट पडताळणी करण्यासाठी लिंगभावात्मक अर्थसंकल्पाकडे (जेंडर बजेटिंग) विशेष दृष्टीने पाहिले जाते. स्त्रियांचा सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक दर्जा उंचावण्यासाठी आवश्यक उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता सक्षम प्रशासकीय प्रक्रिया, धोरणात्मक नियोजन आणि परिणामकारक अंमलबजावणी यावर जेंडर बजेटद्वारे विशेष भर दिला जातो. लिंगभावात्मक अर्थसंकल्पाच्या संकल्पनेमुळे महिलांसाठी स्वतंत्र व भरीव तरतुदी सुनिश्चित होऊ लागल्या असून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात स्त्रियांचा सहभाग वाढविण्यास आणि त्यांच्या सक्षमीकरणाला गती देण्यास महत्त्वपूर्ण हातभार लागला आहे. सन २००४ मध्ये अर्थमंत्रालयाने सर्व मंत्रालये व विभागांमध्ये ‘लिंगभाव अर्थसंकल्प कक्ष’ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या माध्यमातून शासनाच्या विविध पातळ्यांवर आणि विविध क्षेत्रांमध्ये लिंगभावात्मक अर्थसंकल्पाचा प्रसार, प्रभावी अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण आढावा यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात आली. यामुळे अर्थसंकल्प ही केवळ आर्थिक नियोजनाची प्रक्रिया न राहता सामाजिक न्याय, समता आणि महिला सक्षमीकरणाला बळ देणारी प्रभावी धोरणात्मक यंत्रणा म्हणून अधिक दृढ झाली आहे.
असे म्हटले जाते की, घरातील स्त्री सक्षम झाली तर संपूर्ण कुटुंब सक्षम होते. महिलेला शिक्षण दिले तर त्या शिक्षणाचा लाभ संपूर्ण कुटुंबाला होतो. तिचे आरोग्य सुदृढ ठेवले तर घरातील सर्वांच्या आरोग्याची पायाभरणी भक्कम होते. तिचे भविष्य सुरक्षित केले तर संपूर्ण घराचे भविष्य सुरक्षित होते. आजच्या काळात महिला केवळ कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या नाहीत, तर विविध क्षेत्रांत समर्थपणे उभ्या राहून देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान देत आहेत. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात त्यांनी आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प आणि महिला सक्षमीकरण हे जणू परस्परपूरक समीकरणच बनले आहे. महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आवश्यक तरतुदी, संधी आणि धोरणात्मक पाठबळ यांचा समावेश अर्थसंकल्पात असणे अत्यावश्यक ठरते. त्यामुळेच दरवर्षी सादर होणारा केंद्र आणि राज्याचा अर्थसंकल्प महिला वर्गासाठी विशेष महत्त्वाचा आणि अपेक्षांचा विषय ठरतो.
अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या इतिहासात महिलांची विशेष छाप
केंद्र आणि महाराष्ट्र दोन्ही स्तरांवर महिलांनी अर्थसंकल्प सादर करून आर्थिक धोरणनिर्मितीत मोलाचा ठसा उमटविला आहे. हे भारतीय लोकशाहीतील महिला नेतृत्वाच्या सबलीकरणाचे महत्त्वपूर्ण प्रतीक मानले जाते. सन १९५८ ते १९६४ या कालावधीत केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून कार्यरत असताना श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा या देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या. त्यांना त्या काळात देशाचा अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळाली. त्या वेळी भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू होते. यानंतर भारताच्या पंतप्रधान राहिलेल्या स्व. इंदिरा गांधी यांनी १९७०–७१ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांच्या कार्यकाळात बँक राष्ट्रीयीकरणानंतरची आर्थिक धोरणे आणि नियोजनबद्ध विकासावर भर देणारी भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरली.
सध्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०१९ पासून सातत्याने अर्थसंकल्प सादर करत इतिहास घडविला आहे. त्या सलग सर्वाधिक वेळा केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या महिला ठरल्या आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात महिला सक्षमीकरण, स्टार्टअप्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वयंरोजगार आणि पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक यांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.2019 ते 2026 असा सलग केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे.
महाराष्ट्रातही महिलांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान मिळविला आहे. सन १९७९–८० चा अर्थसंकल्प ७ मार्च १९७९ रोजी वित्त राज्यमंत्री श्रीमती शांती नाईक यांनी सभागृहात मांडला. त्यानंतर २५ मार्च १९८५ रोजी वित्त राज्यमंत्री म्हणून श्रीमती सेल्विन डिसिल्वा यांनी १९८५–८६ चा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. याच वर्षी २४ जून १९८५ रोजी त्यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्पही मांडला. पुढे सन २०००–२००१ चा अर्थसंकल्प २२ मार्च २००० रोजी वित्त राज्यमंत्री श्रीमती वसुधा देशमुख यांनी सादर करून नव्या सहस्रकाचा पहिला राज्य अर्थसंकल्प मांडण्याचा मान मिळविला.
या सर्व उदाहरणांवरून स्पष्ट होते की आर्थिक धोरणनिर्मितीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रक्रियेत महिलांनी केवळ सहभाग नोंदविला नाही, तर सक्षम नेतृत्वही सिद्ध केले आहे. महिला नेतृत्वाच्या या परंपरेमुळे आर्थिक नियोजनात संवेदनशीलता, समावेशकता आणि सामाजिक न्यायाचा दृष्टिकोन अधिक दृढ झाला आहे. हे महिला सक्षमीकरणाच्या प्रवासातील एक प्रेरणादायी पर्व मानता येईल.
मुख्यमंत्री सादर करणार अर्थसंकल्प
सन 2026-27 वर्षाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी विधानसभेत 6 मार्च 2026 रोजी सादर करणार आहेत. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या 28 जानेवारी 2026 रोजी झालेल्या अपघाती निधनामुळे स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
मागील वर्षांत महायुती सरकारमार्फत महिला वर्गासाठी विशेष तरतुदी
“लेक लाडकी”योजनेअंतर्गत १ लाख १३ हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला. सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरिता ५० कोटी ५५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात आली.
मान्यताप्राप्त उच्च आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो.
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण”योजनेकरीता ३६ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन.
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत सुमारे २२ लाख महिलांना “लखपती दिदी”होण्याचा मान मिळाला असून, सन २०२५-२६ मध्ये आणखी २४ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट शासनाने निर्धारित केले होते.
बचतगटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक “उमेद मॉल”उभारण्याचे शासनाने ठरवले. पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.
