गडचिरोली : सुरक्षा यंत्रणांनी नक्षलवाद्यांना मागे हटण्यास भाग पाडल्यानंतर आता त्या भागात निर्माण झालेली प्रशासकीय पोकळी नागरी प्रशासनाने प्रभावी सेवा, विकासकामे आणि जनसंपर्कातून भरून काढणे आवश्यक आहे. येत्या दहा वर्षांत गडचिरोलीचा चेहरामोहरा बदलण्याची ऐतिहासिक संधी उपलब्ध असून प्रशासनाने लोककेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारत आदिवासी समाजाचा विश्वास जिंकण्यावर भर द्यावा, असे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी गडचिरोली येथे मार्गदर्शन करताना सांगितले.
महाराष्ट्रातील नक्षलवादग्रस्त जिल्ह्यांच्या नक्षलोत्तर परिवर्तनासंदर्भातील राज्यस्तरीय आढावा बैठक आज गडचिरोली येथे राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली. नक्षलवादाच्या खात्म्यानंतर दुर्गम भागांमध्ये विकास, प्रशासन आणि मूलभूत सेवांचा प्रभावी विस्तार करून नागरिकांचा शासनावरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी बैठकीत विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. बैठकीस राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त शिरीष जैन, अपर पोलीस महासंचालक छेरिंग दोरजे, पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, विभागीय अपर आयुक्त माधवी खोडे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम रमेश व इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्य सचिव पुढे म्हणाले की, जंगलातील संसाधनांचे खरे मालक आदिवासी बांधव असून वन विभाग आणि नागरी प्रशासनाने मालक म्हणून नव्हे तर ‘सुलभक’ म्हणून काम करावे. नागरिकांच्या गरजा समजून घेत संवेदनशीलतेने सेवा दिल्यास शासन आणि समाज यांच्यातील दरी आणखी कमी होईल.
स्थानिक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज
गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक, स्टील प्रकल्प, रेल्वे, विमानतळ आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू होत आहेत. या संधींचा लाभ स्थानिक युवकांना मिळावा यासाठी व्यापक कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या. अन्यथा उच्च पदांवर बाहेरील मनुष्यबळ येईल आणि स्थानिक युवकांना मर्यादित रोजगार मिळेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
रेल्वे, महामार्ग आणि खाण प्रकल्पांना गती
सव्वाशे वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर गडचिरोलीत रेल्वे पोहोचत असून समृद्धी महामार्गाचा विस्तार नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोलीपर्यंत करण्यास शासनाने मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले. खाण प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि जमीन संपादन प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत राहून वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
दिवसा वीजपुरवठा आणि सौरऊर्जेवर भर
शेतकऱ्यांना रात्री शेतात जावे लागू नये यासाठी दिवसा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील ३३ हजार कृषी पंपांचे सौरऊर्जीकरण सुलभ करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पुढाकार घेऊन सेवा द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बँकिंग, आरोग्य आणि वाहतूक सेवांवर भर
ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा पोहोचविण्यासाठी महाआयटीमार्फत ५० हजार बँक मित्रांची नियुक्ती करण्यात येणार असून सर्व सीएससी केंद्रे बँकिंग प्रतिनिधी म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शिक्षक, परिचारिका आणि विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी दुर्गम भागात एसटी बस सेवा नियमित चालविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणासाठी राज्यात ५ हजार नवीन पदांना मंजुरी देण्यात आली असून मोबाईल हेल्थ युनिट्स गावागावांत पोहोचविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
आधार, ई-केवायसी आणि वनहक्क दाव्यांवर विशेष लक्ष
आधार कार्ड मोबाईल क्रमांकाशी जोडले नसल्यामुळे अनेक लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आणून देत वृद्ध, दिव्यांग आणि दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी गावपातळीवर विशेष आधार नोंदणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
वनहक्क कायद्यांतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वनपट्टे वितरित करण्यात आले असून उर्वरित दावेही जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. पट्टाधारकांच्या वारसांची नोंद सुलभ करण्यासाठी स्वतंत्र अध्यादेश काढण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला.
मोह, बांबू आणि तेंदूपत्त्यातून उत्पन्नवाढ
मोह संकलनासाठी आधुनिक जाळी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, वन धन केंद्रांद्वारे साठवण सुविधा उपलब्ध करणे आणि बांबू व तेंदूपत्ता आधारित मूल्यवर्धन उद्योगांना चालना देण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.
शाळाबाह्य मुलींना १८ वर्षांपर्यंत शिक्षण, मार्गदर्शन आणि आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
नक्षलवादाविरोधातील लढ्याला ऐतिहासिक यश – सदानंद दाते
पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी गेल्या तीन दशकांतील नक्षलविरोधी लढ्याचा आढावा घेताना सांगितले की, १९८० पासून सुरू असलेल्या सशस्त्र चळवळीला निर्णायक धक्का देण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे. हा भारतीय लोकशाहीचा आणि संविधानिक व्यवस्थेचा मोठा विजय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या संघर्षात महाराष्ट्रातील २४४ पोलीस जवान आणि ६०९ नागरिकांनी बलिदान दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘सी-६०’ मधून एलिट फोर्सची निर्मिती
सी-६० दलातील निवडक जवानांमधून अत्याधुनिक प्रशिक्षणप्राप्त विशेष ‘एलिट फोर्स’ तयार करण्यात येत असून त्याचा उपयोग राज्य व देशपातळीवरील विशेष मोहिमांसाठी केला जाईल. उर्वरित जवानांना शिक्षण आणि कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पारंपरिक पोलीस व्यवस्थेची नवी आव्हाने
नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर आता गडचिरोली पोलीस दलास कौटुंबिक हिंसाचार, चोरी, घरफोडी, वाहतूक व्यवस्थापन आणि अन्य पारंपरिक गुन्हेगारी नियंत्रणावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहीदांच्या स्मृतीसाठी ‘लिव्हिंग मेमोरियल’
नक्षलवादाविरोधातील संघर्षाचा इतिहास जतन करण्यासाठी गडचिरोली येथे अत्याधुनिक ‘लिव्हिंग मेमोरियल’ आणि संग्रहालय उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या स्मारकातून शहीद जवानांच्या बलिदानाची प्रेरणा भावी पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.
बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या नक्षलोत्तर परिवर्तन आराखड्याचे सादरीकरण केले. गोंदियाचे जिल्हाधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी गोंदिया जिल्ह्याचा आढावा मांडला, तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी सुरक्षा परिस्थिती आणि विकासात्मक उपक्रमांची माहिती सादर केली.
बैठकीला जिल्हा नागपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली येथील वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
