अमरावती: जिल्हा नियोजन समितीचा निधी रोजगारनिर्मितीवर खर्च करण्यावर भर द्यावा. यातून लोकाभिमुख विकास कामे, प्रशासनातील गतिमानता आणि पारदर्शकता या समन्वयाने जिल्ह्यातील विकास कामे वेळेत करावीत, तसेच निधीचे योग्य व्यवस्थापन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पालकमंत्री श्री.बावनकुळे यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली. यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, बळवंत वानखडे, अमर काळे, आमदार किरण सरनाईक, संजय खोडके, रवि राणा, सुलभा खोडके, प्रताप अडसड, केवलराम काळे, प्रविण तायडे, राजेश वानखडे, उमेश उर्फ चंदू यावलकर, गजानन लवटे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा, पोलिस आयुक्त राकेश ओला, जिल्हा पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी हे प्रशासनाच्या लोकाभिमुखकतेसाठी, विकास कामांसाठी कार्यरत असतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना अनुपालन अहवालातील माहिती तात्काळ द्यावी. येत्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्ह्यातील विकास कामांना निधी वाढवून घेऊ. घराच्या जमिनीचा पट्टेवाटपाचा कार्यक्रम प्राधान्याने हाती घेण्यात आला आहे. राज्यातील एकही व्यक्ती पट्ट्याविना राहू नये, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय नियोजनात विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये नागरी विकास आणि आरोग्य क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून, नागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी ७३ कोटी रुपये, तर आरोग्य सेवांच्या सक्षमीकरणासाठी ७२ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने रस्ते विकासासाठी ३८ कोटी रुपये आणि ऊर्जा विकासासाठी ३० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी २७ कोटी रुपये, कृषी व संलग्न सेवा क्षेत्रासाठी ४० कोटी रुपये आणि पाटबंधारे व पूर नियंत्रणासाठी १३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक आणि सामाजिक स्तरावर शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, सामान्य शिक्षणासाठी २३ कोटी रुपये, महिला व बाल विकासासाठी १२ कोटी रुपये आणि जिल्ह्याच्या ऐतिहासिक वारशाच्या संवर्धनासाठी म्हणजेच तीर्थक्षेत्र, पर्यटन व गड किल्ल्यांच्या विकासासाठी १७ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. याव्यतिरिक्त सामान्य विकासासाठी ५० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
वाटप करण्यात आलेल्या निधीचा यंत्रणांनी विनियोग व आतापर्यंत झालेल्या कामाबाबत तातडीने अहवाल सादर करावा. तसेच मंजूर कामे पूर्ण करण्यासाठी तातडीने निविदा प्रक्रिया राबवून, सर्व निधी मार्च २०२६ पूर्वी खर्ची पडेल, असे सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या सूचना सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. कामात दिरंगाई न करता विहित मुदतीत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्यातील संत्रा पट्ट्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे पर्व सुरू झाले आहे. जिल्हा प्रशासन आणि ‘हार्डकॅसल ॲग्रोटेक’ यांच्यात ‘एआय’ आधारित शेतीसाठी सामंजस्य करार यावेळी करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत वरुड, मोर्शी, चांदूर बाजार आणि अचलपूर तालुक्यांतील १६० एकर क्षेत्रावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उपग्रह प्रतिमांच्या मदतीने फळगळ व कीड नियंत्रण केले जाईल. ४२ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे हवामान बदलाच्या संकटात संत्रा उत्पादकांना अचूक शेतीचे पाठबळ मिळून उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेत जोड रस्ते व जल पुनर्भरण योजनेंतर्गत अशासकीय संस्थेच्या माध्यमातून शेत जोड रस्ते तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व लोक जागर स्वयंसेवी संस्था, अंजनगाव सुर्जी यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला.
