नंदुरबार जिल्हा हा भौगोलिकदृष्ट्या डोंगराळ, आदिवासीबहुल व संवेदनशील स्वरूपाचा असून, या जिल्ह्यात महसूल प्रशासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. महसूल विभागाच्या माध्यमातून नागरिकांना थेट सेवा देण्याचे कार्य ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) व इतर महसूल कर्मचारी करीत असतात. या अधिकाऱ्यांचे कार्य अधिक सक्षम, पारदर्शक, अद्ययावत व तंत्रज्ञानाधारित व्हावे, या उद्देशाने जिल्ह्यातील 343 महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सखोल आणि सर्वसमावेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी केले आहे.
त्या आज जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत डायट प्रशिक्षक केंद्रात आयोजित महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी-गांगूर्डे, उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) प्रमोद भामरे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) उषाराणी देवगुणे, तहसिलदार पकंज पाटील, संतोष डेरे आदी उपस्थित होते. डॉ. सेठी यांनी सांगितले की, महसूल विभागाशी संबंधित कामकाजामध्ये अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर, तांत्रिक व डिजिटल सुधारणा झाल्या आहेत. ई-पिक पाहणी, ऑनलाइन जमाबंदी, ई-म्युटेशन, भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, तसेच विविध जमीनविषयक कायद्यांतील बदल यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांना अद्ययावत ज्ञान व प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पायाभूत अथवा पदोन्नतीनंतर तीन वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या महसूल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रशिक्षण कार्यक्रमामागील मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे महसूल प्रशासनाशी संबंधित कायदे, नियम व प्रक्रियांची सखोल समज निर्माण करणे, दैनंदिन महसूल कामकाज अधिक अचूक व सुलभ करणे, तसेच तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून नागरिकांना वेळेत सेवा देण्याचा आहे. नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा योजना, निवडणूक कामकाज यामधील ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका अधिक स्पष्ट व सक्षम करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
अपेक्षित परिणाम
जिल्हा निर्मितीनंतर प्रथमच असे प्रशिक्षण होत असून राज्यात अशा प्रकारचा हा कदाचित पहिलाच प्रयोग असावा. या प्रशिक्षणामुळे महसूल कामकाजात अचूकता, पारदर्शकता व वेळबद्धता वाढेल, अधिकाऱ्यांची निर्णयक्षमता व समन्वय कौशल्ये वृद्धिंगत होतील, तसेच ऑनलाइन महसूल व्यवस्थापनात जिल्ह्याची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल. परिणामी नागरिकांना अधिक गतिमान, तंत्रज्ञानाधारित व विश्वासार्ह सेवा मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वासही जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी व्यक्त केला आहे.
नऊ सत्रांतून सखोल प्रशिक्षण
प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये एकूण नऊ सत्रांचा समावेश असून त्यामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, जमीन महसूल आकारणी व वसुली, ई-पिक पाहणी व डिजिटल प्रणाली, ई-म्युटेशन व ऑनलाइन जमाबंदी, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन व पंचनामा लेखन, सामाजिक योजना व रोजगार हमी योजनेतील समन्वय, निवडणूक कामकाजातील भूमिका, विविध जमीनविषयक कायदे तसेच प्रात्यक्षिक व केस-स्टडी सत्रांचा समावेश असल्याचे यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
हे प्रशिक्षण दोन दिवसांचे अनिवासी स्वरूपात आयोजित करण्यात येणार असून नंदुरबार, शहादा व तळोदा उपविभागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने राबविले जाणार आहे. प्रत्येक सत्रात सुमारे 50 महसूल अधिकारी-कर्मचारी सहभागी होतील. व्याख्यान, समूहचर्चा, प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके व केस-स्टडी यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचेही यावेळी श्री. गोगटे यांनी सांगितले.
या प्रशिक्षणासाठी सुमारे ₹1.99 लाखांचा अंदाजित खर्च अपेक्षित असून, प्रशिक्षण साहित्य, सभागृह व्यवस्था, प्रशिक्षक मानधन, प्रवास व अल्पोपहार तसेच प्रशासकीय खर्चाचा त्यामध्ये समावेश आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार हे प्रमुख अंमलबजावणी संस्थेचे कार्य करणार असून अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांच्या समन्वयातून प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी-गांगूर्डे यांनी यावेळी सांगितले.
