नवी दिल्ली : ई-शासन उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्थांचा गौरव करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या २९ व्या ‘राष्ट्रीय ई-सुशासन पुरस्कार २०२६ मध्ये महाराष्ट्र राज्याने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. केंद्र सरकारतर्फे घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय विजेत्यांमध्ये महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्हा परिषद, पुणे महानगरपालिका आणि सांगली जिल्ह्यातील कडेपूर ग्रामपंचायत यांच्या महत्त्वपूर्ण डिजिटल उपक्रमांचा समावेश झाला आहे.
प्रशासनातील गतिमानता, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावी विस्तार या निकषांवर यंदाच्या पुरस्कारांची निवड करण्यात आली आहे. देशभरातून निवड झालेल्या एकूण १७ महत्त्वपूर्ण उपक्रमांमध्ये महाराष्ट्रातील तीनही प्रकल्पांनी आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. विशेष म्हणजे, यंदाच्या पुरस्कारांमध्ये प्रथमच ग्रामपंचायत या स्वतंत्र श्रेणीचा समावेश करण्यात आला असून ग्रामीण भागातील सेवा वितरणाच्या डिजिटायझेशनमध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या उपक्रमांची दखल घेण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील निवड झालेल्या तीनही उपक्रमांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यामध्ये यश मिळवले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना जलद, दर्जेदार आणि तंत्रज्ञानस्नेही आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या ‘ई-आरोग्य धमनी’ या उपक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावर गौरविण्यात येणार आहे.
तसेच, नागरी प्रशासनात पारदर्शकता वाढवून महापालिकेच्या विविध सेवा नागरिकांना एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या ‘पुणे ३६० या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचीही राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. ग्रामीण डिजिटल सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात सांगली जिल्ह्यातील कडेपूर ग्रामपंचायतीने संपूर्ण गावपातळीवर डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी अवलंब करून सेवा वितरण अधिक सक्षम केले आहे. ग्रामपंचायत डिजिटायझेशन क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल कडेपूर ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
या राष्ट्रीय पुरस्कारांतर्गत विजेत्या संस्थांना सन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार असून सुवर्ण पुरस्कार विजेत्या संस्थांना १० लाख रुपये, तर रौप्य पुरस्कार विजेत्या संस्थांना ५ लाख रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे. ही रक्कम सार्वजनिक कल्याणविषयक प्रकल्पांचा विस्तार आणि संसाधनांतील तफावत दूर करण्यासाठी उपयोगात आणता येणार आहे.
राजस्थानमधील जयपूर येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या २९ व्या राष्ट्रीय ई-शासन परिषदेदरम्यान मान्यवरांच्या हस्ते या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
