(नंदुरबार) राज्यातील जमिनींचे नकाशे आणि 7/12 उतारा यांच्यातील तफावत दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘विशेष सहाय्य योजना 2024-25’ अंतर्गत एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत जमिनीची पोटहिस्सा मोजणी आणि नकाशे अद्ययावत करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबविला जात असून, नाशिक विभागातून पहिल्या टप्प्यात नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील पाच गावांची निवड करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी विजय सवडदकर यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
निवड झालेली गावे:
शहादा तालुक्यातील दरा, तलावडी, रामपूर, फत्तेपूर व विरपूर या पाच गावांमध्ये पहिल्या टप्प्यात हे काम केले जाणार आहे:
प्रकल्पाची पार्श्वभूमी आणि गरज:
राज्यात सन 1992 पासून एकत्रिकरण योजनेस स्थगिती देण्यात आली आहे. तेव्हापासून डिसेंबर 2024 पर्यंत कौटुंबिक वाटणी, खरेदी-विक्री, वारस नोंद अशा विविध व्यवहारांमुळे सुमारे 2 कोटी 12 लाख नवीन 7/12 (अधिकार अभिलेख) तयार झाले आहेत. मात्र, या सर्व नवीन 7/12 प्रमाणे प्रत्यक्ष पोटहिस्सा मोजणी न झाल्याने आणि नकाशे अद्ययावत नसल्याने जमिनीच्या सीमा व खुणांच्या नोंदींबाबत 7/12 आणि नकाशात मोठी तफावत निर्माण झाली होती .
काय होणार फायदा?
• पारदर्शक व्यवहार: 7/12 उतारा आणि प्रत्यक्ष नकाशा यातील विसंगती दूर झाल्यामुळे जमिनीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.
• अद्ययावत नकाशे: मूळ 7/12 क्षेत्राप्रमाणे प्रत्यक्ष मोजणी होऊन नवीन अद्ययावत नकाशे तयार केले जातील.
• वाद मिटण्यास मदत: हद्दी आणि खुणांच्या स्पष्ट नोंदींमुळे भविष्यातील जमिनीचे वाद कमी होण्यास मदत होईल.
अभिलेख अद्ययावतीकरणाचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. संपूर्ण राज्यातून एकूण 18 तालुक्यांची या उपक्रमासाठी निवड करण्यात आली असून, त्यामध्ये शहादा तालुक्याचा समावेश आहे, असेही जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी श्री सवडदकर यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
