वातावरणीय बदलांमुळे राज्यात हवामानात मोठे आणि अनियमित बदल दिसून येत आहेत.

मे महिन्यात पाऊस, एप्रिलमध्ये गारपीट तसेच वर्षभर विविध ठिकाणी पावसाच्या घटना वाढत असल्याचे चित्र आहे. उष्णतेसारख्या आपत्तीचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी ठोस प्रणाली निर्माण केली जात असून यासाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यात आली असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

उष्णतेचा प्रभाव असलेल्या देशातील दहा प्रमुख राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचाही समावेश आहे. वातावरणातील बदलांमुळे राज्याच्या तापमानात सातत्याने वाढ होत असून अनेक भागात ४७ ते ४९ अंश सेल्सियसपर्यंत तापमान पोहोचत आहे. या पार्श्वभूमीवर उष्माघाताच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून अनेक मृत्यूंची नोंद होत नसल्याचे निर्दशनास येत आहे. राज्यात वाढत्या उष्णतेमुळे दक्षता घेण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांना देण्यात आल्या आहेत. वाढत्या उष्णतेच्या अनुषंगाने जनजागृतीसाठी विशेष मोहिमाही राबवण्यात येणार आहेत. दरम्यान, बाहेर काम करणाऱ्या डिलिव्हरी कर्मचारी, मजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एसओपोमध्ये विशेष उपाययोजना आखण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हवामानातील बदलामुळे राज्यात उष्णतेच्या लाटांसारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे. विशेषतः मराठवाडा, खानदेश आणि उत्तर महाराष्ट्रातील भागांमध्ये उष्णतेचा प्रभाव अधिक तीव्र आहे. या भागांमध्ये रस्त्यावर काम करणारे मजूर, दुकानदार, शेतकरी आणि इतर कामगार यांना उष्माघाताचा मोठा धोका निर्माण होऊ नये या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना हाती घेत नागपूर येथे आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित ‘राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था’ (एसआयडीएम) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्रात प्रशिक्षण, निवास आणि संशोधनाच्या सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत.

नागपूर येथे उभारण्यात येणारी ही संस्था राज्य, देश आणि जागतिक पातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून संशोधन, ज्ञाननिर्मिती, प्रशिक्षण आणि क्षमता विकासाचे काम केले जाणार आहे. वाढत्या तापमानाचा आणि बदलत्या हवामानाचा प्रभाव लक्षात घेता संशोधन, प्रशिक्षण आणि प्रभावी अंमलबजावणी यावर भर देण्यात येणार आहे. सादर संस्थेसाठी 10 एकर जागा उपलब्ध झाली आहे. तसेच राज्य शासनाने एप्रिल 2025 मध्ये सदर संस्थेच्या इमारत बाधकांमासाठी 184 कोटीची मान्यता दिलेली आहे. सदर संस्थेत प्रशिक्षण व संशोधन करणे कामी नेचुरल रिसोर्स डिफेन्स कौन्सिल (एनआरडीसी) या संस्थेबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला आहे अशी माहिती यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. यावेळी या एनआरडीसीच्या दीपा सिंग बगाई, स्मृती जॉर्ज उपस्थित होते

#वातावरणीयबदल