मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत दिले.यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार सर्वश्री प्रकाश सोळंके, प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, रोहित पवार, आमदार संदीप क्षीरसागर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अनास्कर, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर आदी उपस्थित होते.
ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी महाराष्ट्र गुंतवणूकदार हितसंरक्षण (एमपीआयडी) कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा. हा कायदा अधिक सक्षम करून त्याअंतर्गत वित्तीय संस्था किंवा बँकांच्या मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांचा लिलाव करणे, ही प्रक्रिया जलद करावी. केंद्र शासनाच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या धर्तीवर अशा प्रकरणातील जप्तीच्या कार्यवाहीसाठी राज्यातही व्यवस्था तयार करावी. बँक किंवा संस्थेच्या सर्व मालमत्तांचे अचूक मूल्यांकन करून, ज्या मालमत्तांचे मूल्यांकन सर्वाधिक आहे, त्यांचा प्राधान्याने विक्री केली जावी. मूल्यांकनानुसारच मालमत्तांची विक्री करून पारदर्शक पद्धतीने हा निधी थेट गुंतवणूकदारांना दिला जावा. या संपूर्ण प्रकरणाचा तिढा तातडीने सुटण्यासाठी गृह विभागाने अंमलबजावणी संचालनालयासोबत (ईडी) एकत्र बैठक घ्यावी आणि या कायदेशीर व तांत्रिक बाबींवर तातडीने कोणती पावले उचलता येतील, याबाबतची ठोस कार्यपद्धती निश्चित करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
