विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय सेवा व योजनांच्या महामेळाव्याच्या माध्यमातून नागरिक स्वतःच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवतील, यातूनच या शिबिराचा उद्देश साध्य होईल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किशोर संत यांनी व्यक्त केला.
शहादा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व शहादा तालुका विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून विधी सेवा महाशिबीर व शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किशोर सी. संत, न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे, यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी न्यायमूर्ती श्री. संत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश किशोर पेठकर, पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्त एस., अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, जिल्हा परिषदेचे अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, जिल्हा न्यायाधीश वर्ग 01 शहादा योगेश राणे, जिल्हा न्यायाधीश वर्ग 01 नंदुरबार महेश नातू, शहादा तालुका वकिल संघाचे अध्यक्ष स्वर्णसिंग गिरासे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव महेंद्र पाटील, न्यायाधीश प्रशांत कर्वे, न्यायाधीश अजित यादव, न्यायाधीश एस. टी. मालिये, न्यायाधीश यु. एन. पाटील, न्यायाधीश कुणाल नहार, न्यायाधीश एम. सी. नेपते, न्यायाधीश श्रीमती ए. एस. वानखेडे, जिल्हा सरकारी वकील बी. आर. गोसावी यांच्यासह सर्व शासकीय विभागांचे खातेप्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी न्यायमूर्ती श्री. संत म्हणाले, नंदुरबार जिल्ह्यातील लाभार्थी विविध योजनांचा पुरेपूर लाभ घेत असल्याचे त्यांच्याशी साधलेल्या संवादातून दिसून आले असून, यातून त्यांच्या सक्षमीकरणाचा मोठा कार्यक्रम घडत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या अधिक असून अनेक योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने नंदुरबारमधील शासकीय यंत्रणा समर्पणभावाने कार्यरत असल्याची प्रचिती यावरून येत असल्याचेही न्यायमूर्ती संत म्हणाले.
न्यायमूर्ती किशोर संत यांनी या शिबिरासाठी शहादा येथे निवडलेल्या ठिकाणाबद्दल प्रशासनाचे अभिनंदन केले. सर्वप्रथम आपली ओळख भारतीय नागरिक म्हणून असून प्रत्येकाला न्याय मिळवून देणे हा राज्यघटनेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. सामाजिक व आर्थिक न्याय मिळाल्याशिवाय खरा विकास साध्य होत नाही. विशेषतः दुर्बल घटकांना शासनाच्या योजनांद्वारे आर्थिक सहाय्य मिळणे आवश्यक असून या योजना प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत कितपत पोहोचतात हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शासकीय योजनांच्या माध्यमातून तळागाळातील लोकांची आर्थिक उन्नती साधणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विविध योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व महिलांचे मोठ्या प्रमाणावर सक्षमीकरण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हे शिबिर होणे महत्त्वाचे नाही, तर त्यातून लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष किती लाभ घेतला हेच या शिबिराचे खरे यश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिबिरात लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी पुढे इतर गरजूंपर्यंतही या योजनांची माहिती पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी न्यायमूर्ती संत यांनी कवयित्री बहिणाबाई यांच्या कवितेतील “माझी माय सरसोती माले शिकवते बोली, लेक बहिणांच्या मनी किती गुपित पेरली” या ओळी उद्धृत करत त्यातील संदेशाचे महत्त्वही अधोरेखित केले.
यावेळी बोलताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ देत सांगितले की, “गुलामाला गुलामीची जाणीव करून दिली तर तो बंड करेल.” त्याचप्रमाणे गरजू नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिल्यास ते आपल्या हक्कांसाठी पुढे येतील आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रशासनापर्यंत पोहोचतील. शासकीय योजना समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचाव्यात यासाठीच या शिबिराचे आयोजन करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची व अधिकारांची माहिती मिळावी यासाठी अशा कार्यक्रमांचे महत्त्व मोठे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत असला तरी खरा विकास तळागाळापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. विशेषतः वंचित घटकांसाठी अधिक प्रभावीपणे कार्य करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जात असून शिक्षणाच्या अभावामुळे व सामाजिक रूढी-परंपरांमुळे महिलांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवले जाते. मात्र आज महिलांना शिक्षित करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज विविध माध्यमांद्वारे नागरिकांना शासकीय कार्यालयात न जाता अर्ज करून योजनांचा लाभ घेण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने अशा शिबिरांमधून लोकजागृतीचे महत्त्वपूर्ण कार्य होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला रोपट्याला पाणी घालून त्याचे सिंचन करत या मेळाव्याचे आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले. समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत न्याय व शासकीय सेवा पोहोचवणे हा अशा मेळाव्यांचा प्रमुख उद्देश असल्याचे यावेळी मान्यवरांनी सांगितले. तालुका विधी सेवा प्राधिकरणांच्या माध्यमातून गरजू नागरिकांना मोफत कायदेशीर सल्लाही उपलब्ध करून दिला जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी येथे उभारण्यात आलेल्या 52 स्टॉल्समध्ये लाभार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसून आली. अशा शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असून लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला तरच शासकीय यंत्रणेने घेतलेल्या मेहनतीची फलश्रुती होईल, असेही मान्यवरांनी नमूद केले.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा आढावा सादर केला. तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रवणदत्त एस. यांनी समाजामध्ये माहितीच्या अभावामुळे निर्माण होणारी असमानता दूर करण्यासाठी असे शिबीर महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला. ‘सर्वांसाठी न्याय’ या धोरणातून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण गरजूंना मोफत विधी सेवा उपलब्ध करून देत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या या शिबिरामुळे ‘न्यायालय आपल्या दारी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येत असून महिला दिन आणि हा कार्यक्रम एकत्र आल्याने दुग्धशर्करा योग जुळून आल्याचे मत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश किशोर पेठकर यांनी व्यक्त केले.
कार्यक्रमादरम्यान विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते लाभवाटप करण्यात आले. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरांच्या प्रतीकात्मक चाव्या देण्यात आल्या. कृषी विभागामार्फत यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टरची चावी प्रदान करण्यात आली. प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग योजनेअंतर्गत साहित्याचे वाटप करण्यात आले. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे लाभार्थ्यांना प्रतीकात्मक धनादेश देण्यात आले. ‘उमेद’ अभियानांतर्गत बचत गटांना कर्ज मंजुरीपत्रे प्रदान करण्यात आली. जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयामार्फत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना अनुदान तसेच दिव्यांग बांधवांना बीजभांडवल व दिव्यांग साहित्य वितरित करण्यात आले. याशिवाय तहसील कार्यालय, संजय गांधी योजना, महिला व बाल विकास विभाग, शहादा नगरपरिषद तसेच आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले.
या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील वकिल संघटना, विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच मोठ्या संख्येने लाभार्थी उपस्थित होते.
