मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाई धोरणात सुधारणा करण्याबाबत बैठक झाली.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना ९ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. नुकसानभरपाई धोरणात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने शासनाने ३० मार्च २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन केला आहे.
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस) चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मच्छीमारांच्या कुटुंबांचे उत्पन्न, शासकीय प्रकल्पांमुळे देण्यात आलेली नुकसानभरपाई, इतर राज्यांतील नुकसानभरपाईचे निकष तसेच प्रस्तावित धोरणातील बदलांचा सविस्तर विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या २ टक्के निधीतून मच्छीमारांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.
