(मुंबई) सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्यात येत आहे. मात्र शालेय गणवेश उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक पातळीवर महिला बचत गटांना देण्याचा सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले. (Free School Uniform Scheme)
शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेश वाटपाचे काम स्थानिक पातळीवर करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सर्वश्री अनिल देशमुख, आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, महिला बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे प्रशिक्षण देऊन शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेश वाटपाचे काम स्थानिक पातळीवर देण्याबाबतचा निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इ.१ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातीमधील मुले तसेच दारिद्र रेषेखालील पालकांची मुले यांना दोन गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, उपरोक्त शाळांमधील दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
सदरहु योजनेंतर्गत केवळ सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापुरता एका गणवेशाचा लाभ पुर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच, उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ शासनामार्फत या शैक्षणिक वर्षामध्ये देण्यात येणार आहे.
सदर योजनेंतर्गत यापुढे राज्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एकसमान एकरंगाचा दर्जेदार गणवेशाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने शाळा व्यवस्थापन समितीस शासनामार्फत गणवेशाचे कापड उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सदर कापडापासून महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत नोंदणीकृत असलेल्या जवळच्या महिला बचत गट किंवा संस्था यांच्याकडून तसेच, नजीकच्या ठिकाणी बचत गट नसेल तर स्थानिक शिवणदारांकडून शिलाई शाळा व्यवस्थापन समितीने करुन सदर दोन गणवेश विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. गणवेशाच्या शिलाईचा खर्च शाळा व्यवस्थापन समितीस शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येईल.