चंद्रपूर : बांबेझरी व कुसुंबी येथील शेतक-यांच्या जमिनीच्या प्रश्नावर शासन आणि प्रशासन अत्यंत संवेदनशील असून यावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी शासन आणि जिल्हा प्रशासन सकारात्मक आहे, अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिली.सोमवारी जमिनीच्या प्रश्नावर विष प्राशन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची आज (दि. 14) पालकमंत्री डॉ. वुईके यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची आस्थेने विचारपूस केली. शासन आणि प्रशासन कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे असल्याचेही त्यांनी आश्वस्त केले.यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनुरी नरेश, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद कांबळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, (चंद्रपूर), रविंद्र माने (राजुरा) व इतर डॉक्टर्स उपस्थित होते.
बांबेझरी आणि कुसुंबी येथील जमिनीच्या प्रश्नाबाबत शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्याची शासनाची भूमिका आहे, असे सांगून पालकमंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, घडलेली घटना दुर्देवी आहे. यावर नक्कीच तोडगा काढला जाईल. पुढील आठ दिवसांत जिल्हाधिकारी स्वत: जिवती येथे येऊन या प्रश्नावर शेतकऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा करतील.
जीव हा अतिशय महत्वाचा आहे. त्यामुळे कोणीही टोकाचे पाऊल उचलू नये. येथे भरती विषबाधित रुग्णांच्या प्रकृतीकडे आम्हा सर्वांचे लक्ष आहे. चांगले उपचार करण्याच्या सुचना सर्व डॉक्टरांना दिल्या आहेत. तसेच सुट्टी झाल्यावर सर्व रुग्णांना रुग्णालयाच्या वाहनाने घरी पोहचवून देण्याचेही निर्देश दिले आहे, असे पालकमंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी, रुग्णालयात भरती जंगू पेंदोर, मारुती तलांडे, जयराम कुडमेथे, बाळू सिडाम, लच्छु आत्राम या रुग्णांशी तसेच त्यांच्या कुटुंबियांशी संवाद साधला व त्यांच्या समस्याही ऐकूण घेतल्या.
जिल्हा प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका
अल्ट्राटेक सिमेंट (माणिकगड सिमेंट) कंपनीला मौजा कुसुंबी व परिसरातील 643.62 हेक्टर क्षेत्रावर चुनखडक उत्खननासाठी शासनाने दिलेल्या परवानगीचा कालावधी 2031 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. यापैकी 63.62 हेक्टर खाजगी जमिनीबाबत 24 आदिवासी कास्तकारांना मोबदला देण्यात आलेला असून त्यांचे कोणतेही प्रश्न प्रलंबित नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, बांबेझरी येथील जमिनीबाबत करण्यात आलेल्या मोजणीत संबंधित सर्वे क्रमांक 43,44,45,46,47,48 मध्ये कंपनीकडून कोणतेही उत्खनन झाले नसल्याचा अहवाल भूमी अभिलेख विभागाने दिला आहे. तसेच संबंधित क्षेत्र हे राखीव वनक्षेत्रात येत असून शेतीयोग्य नसल्याचे वन विभागानेही नमूद केले आहे.
या प्रकरणी प्रशासनाने 25 सप्टेंबर 2024, 4 डिसेंबर 2024 रोजी उपविभागीय स्तरावर तर 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी अपर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन बांबेझरी येथील जमीन मोजणी संदर्भात बैठका घेऊन शेतक-यांशी संवाद साधला. सदर प्रकरण सध्या दिवाणी न्यायालय, चंद्रपूर येथे प्रलंबित असून न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिलेला आहे. तसेच राज्य मानवी हक्क आयोगासमोरही हे प्रकरण विचाराधीन आहे. न्यायप्रविष्ठ बाब असल्याने प्रशासकीय मर्यादा असल्या तरी शेतक-यांच्या न्याय्य हक्कासाठी शासन – प्रशासन कायदेशीर चौकटीत राहून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहे. तसेच न्यायालय जो निर्णय देईल, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध आहे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
