मुंबई : पदव्युत्तर आयुर्वेद वैद्यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्यास, त्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.शालाक्य तंत्र (नेत्ररोग) विषयातील पदव्युत्तर आयुर्वेद वैद्यकांच्या वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया अधिकारांबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.
यावेळी आमदार दिलीप वळसे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन आयुक्त अनिल भंडारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग संचालक नितीन अंबाडेकर, आयुष संचालनालयाचे संचालक रमण घुंगराळेकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहसचिव सुवर्णा खरात, आरोग्य विभागाचे उपसचिव तसेच संबंधित अधिकारी आणि वैद्य उपस्थित होते.
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यात समन्वय साधून यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. राज्यातील आयुर्वेद क्षेत्रातील तज्ज्ञांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही ते म्हणाले.
भारतीय चिकित्सा पद्धतीअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि शालाक्य तंत्रात पदव्युत्तर पदवी (एमडी/एमएस-आयुर्वेद) संपादन केलेल्या वैद्यकांना प्रचलित कायद्यानुसार त्यांच्या शाखेत उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळात २०१४ साली करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण दुरुस्तीचा दाखला देत, या वैद्यकांना शस्त्रक्रिया करण्याची कायदेशीर परवानगी असल्याचे माजी मंत्री व आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले. असे असतानाही, संचालक, आरोग्य सेवा यांनी १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या एका आदेशानुसार, या वैद्यकांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये शस्त्रक्रिया करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हा आदेश कायद्याच्या विरोधात असल्याचे वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
