मुंबई: बाळगंगा नदी धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या लक्षात घेऊन नियमित पुनर्वसनाऐवजी स्वेच्छा पुनर्वसनाच्या शासनास प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असे आश्वासन मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.
मंत्रालयात पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांची बैठक पार पडली. यावेळी खासदार सुनिल तटकरे, आमदार रवी पाटील, दूरदृश्यप्रणालीव्दारे कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक ए.राजा.जिल्हाधिकारी रायगड किशन जावळे, उप सचिव (पुनर्वसन) राजेश बागडे तर यावेळी बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्त बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी मंत्री जाधव-पाटील बोलत होते.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी बैठकीत प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन, पुनर्वसन गावठाणातील सुविधा आणि आर्थिक पॅकेज या बाबींचा सविस्तर आढावा घेतला. या प्रकल्पासाठी एकूण २४७४ कुटुंबांचे पुनर्वसन प्रस्तावित होते. प्रकल्पाचा कालावधी वाढलेला असून स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या अहवालानुसार यामध्ये १३५५ कुटुंबाची वाढ प्रस्तावित आहे. या वाढीव कुटुंब संख्येस मान्यता देण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असे आश्वासन मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले. तसेच नियमित पुनर्वसनाऐवजी स्वेच्छा पुनर्वसनास संमती दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक पॅकेज (स्वेच्छा पुनर्वसन पॅकेज) प्रस्तावीत करण्यात आले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वेच्छा पुनर्वसन पॅकेज अंतर्गत शेतकरी कुटुंबांना कुटुंबातील सदस्यसंख्येनुसार आर्थिक मोबदला देण्याचे, तसेच बिगर शेतकरी कुटुंबांसाठीही स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बैठकी दरम्यान प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन न्याय्य आणि सन्मानजनक पद्धतीने करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे यावेळी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित विभागांनी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून पुनर्वसन प्रक्रिया वेगाने पुढे नेण्याचे निर्देशही यावेळी मंत्र्यांकडून देण्यात आले.
याशिवाय गेल्या काही दिवसांपासून उपोषणास बसलेल्या बाळगंगा नदी धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीनीदेखील बैठकीस उपस्थित राहून आपल्या मागण्या मांडल्या.
