सांगलीत द्राक्ष उत्पादक आणि बेदाणा उत्पादक शेतकरी यांनी क्रांतिवीर नाना पाटील यांच्या स्मारक विश्रामबाग ते जिल्हाधिकारी कार्यालय इथं पर्यंत विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला.
चीनचा निकृष्ट दर्जाचा बेदाणा अफगाणिस्तानमार्गे आयात कर चूकवून सांगलीत येत आहे. आयात कर आणि शुल्क चुकवून बेदाणे मोठ्या प्रमाणात भारतात येत असल्याने कर चोरीमुळे शासनाचा लाखो रुपयेचा महसूल बुडत असून त्यामुळे देशाच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे. सदर आयात केलेला निकृष्ट दर्जाचा बेदाण्यावर पक्किया करून आपल्याकडील चांगल्या दर्जाच्या बेदाण्यामध्ये मिक्स करुन विक्री केली जात आहे. सांगली बेदाण्यास जी.आय. मानांकन मिळाले असल्याने त्या नावाखाली आरोग्यास घातक असणाऱ्या बेदाण्याची विक्री केली जात आहे. ऐन हंगामात होत असलेल्या आयातीमुळे देशातील द्राक्ष शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या वेदाण्याचे दर घसरले आहेत. त्याचा फटका देशातील बेदाणा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे तसंच चीनमधून आयात होणाऱ्या द्राक्षास कमी अॅटी डंपिंग ड्युटी असल्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.
भारतात अनेक बेदाणा व्यापाऱ्यांकडून’ चीनचा निकृष्ठ दर्जाचा बेदाणा भारतात पुरवठा केला जात असल्याने सदर बेदाणा जप्त करावा. संबंधित व्यापारी / कंपनीवर केंद्र शासनामार्फत कडक कारवाई करावी व संबंधित व्यापारी / कंपनी यांचे लायसेन्स रद्द करावेत. द्राक्ष आणि बेदाणा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील सर्व द्राक्ष उत्पादक आणि बेदाणा उत्पादक शेतकरी यांनी आज क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पर्यत भव्य मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चामध्ये हजारोच्या संख्येनं द्राक्ष उत्पादक आणि बेदाणा उत्पादक शेतकरी उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले होते.
केंद्र शासन अखत्यारीतीतील मागण्या
१. अफगाणिस्तानमधून आयात केलेला निकृष्ठ दर्जाचा बेदाणा ज्या व्यापाऱ्यांनी विक्रीसाठी ठेवला आहे तो जप्त करावा.
२. अफगाणिस्तान, चीन व इतर देशामधून भारतात आयात होणान्या बेदाण्याचा किमान ३०० रुपये बेस रेट ठरवून त्यावर १०० % आयात शुल्क आकारावे.
३. चीन मधून आयात होणाऱ्या द्राक्षाला ३० टक्के आयात ड्युटी लावली जात आहे परंतु चीन मधून आयात होणाऱ्या द्राक्षाचा किमान १५० रुपये बेस रेट ठरवून त्यावर १०० टक्के आयात शुल्क आकारावे तसेच परदेशांमधून आयात होणाऱ्या द्राक्षासह, सफरचंद, केळी व इतर सर्व फळावर १०० टक्के आयात शुल्क आकारावे.
४. दाक्ष व बेदाणा निर्यातीपासून परकीय चलन मिळत असल्याने सांगली जिल्ह्यात ICD (Inland Container Depot) व्हावा. ICD पोर्टमुळे सांगली, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यामधील निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
५. एन.एच.बी. च्या अनुदान योजनेत एक एकर क्षेत्रापासूनच्या पुढच्या सर्व द्राक्ष बागांचा समावेश करावा व अनुदान रक्कम वाढवावी.
६. बेकायदेशीररित्या अफगाणिस्तानमार्गे चीनचा बेदाणा ज्या व्यापाऱ्यांनी आयात केला आहे त्यांच्यावर देशाचा महसूल बुडविल्याप्रकरणी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा.
७. अफगाणिस्तान, चीन, न्युझीलंड मधून कायदेशीर व बेकायदेशीररित्या बेदाण्याची होणारी आयात राज्य व केंद्र शासनाने तात्काळ थांबवावी.
८. बेदाण्यास आर्थिक स्थैर्य मिळण्यासाठी Raisin बोर्ड ची निर्मिती केंद्र सरकारने करावी.
९. भारत सरकारने बेदाण्याचा शालेय पोषण आहारात समावेश करून त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी.
१०. द्राक्ष निर्यातीकरिता रिसिडीयू टेस्टिंग केले जाते त्याचा खर्च केंद्र शासनाने करावा व टेस्टिंग रिपोर्टची प्रत शेतकऱ्यांना मिळावी.
११. निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना पॅकिंग मटेरियल साठीचे पूर्वी जे अनुदान दिले जात होते ते परत सुरु करावे.
१२. अपेडा सारख्या संस्थांनी त्यांच्या पोर्टलवर लाइव (Live) कंटेनर अपडेट्स उपलब्ध करून द्यावेत जेणेकरून पुढील काही दिवसात कोणत्या मार्केट ला किती एक्सपोर्ट होणार आहे ते कळेल त्यामुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळेल.
राज्य शासन अखत्यारीतीतील मागण्या
१३. द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनकडून द्राक्ष शेतमाल घेऊन जे द्राक्ष व्यापारी, निर्यातदार पैसे बुडवितात त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाने मोका सारखे कडक कायदे करावेत
१४. पांडुरंग फुंडकर फळ बाग योजनेत द्राक्ष पिकाचा समावेश करावा
१५. सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्ज माफी करावी तसेच द्राक्ष आणि डाळिंब या पिकांच्या कर्जमाफीसाठी विशेष धोरण आखावे.
१६. परदेशामधून आयात होणाऱ्या सर्व बेदाण्याची माहिती शासनाच्या, बाजार समित्या तसेच संघाच्या पोर्टलवर उपलब्ध करावी.
१७. द्राक्ष पिकाकरीता मागेल त्याला क्रॉप कव्हर मिळावे व त्यासठी क्षेत्राचे बंधन नसावे.
