कोल्हापूर : जिल्ह्यातील शेतीमालाची वेळेवर वाहतूक आणि यांत्रिकीकरणाला चालना मिळावी, यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबवावी. केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे देऊन चालणार नाही, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत यंत्रणेला विश्वासात घेऊन ही योजना कोल्हापूर जिल्ह्यात राज्यात सर्वाधिक यशस्वी करावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख शिवाजीराव भोसले, उपजिल्हाधिकारी शक्ति कदम, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले व सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या धडाडीच्या निर्णयामुळे या योजनेला बळकटी मिळाली असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे सवलतीचे निर्णय घेतले आहेत. रस्त्यासाठी लागणारा गाळ, मुरूम आणि दगडावर आता कोणतेही रॉयल्टी (स्वामित्व शुल्क) आकारले जाणार नाही. तसेच, भूमि अभिलेख विभागामार्फत मोजणी मोफत केली जाईल आणि अतिक्रमणे हटवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तही विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जमिनीचे संपादन केवळ नोंदणीकृत दानपत्राद्वारे स्वेच्छेने दिलेल्या जागेवरच केले जाईल. या सवलतींमुळे कामाचा खर्च आणि वेळ वाचणार असून शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळणे शक्य होणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेल्या मात्र सरकारी दफ्तरी नोंद नसलेल्या रस्त्यांच्या नोंदी घेण्याची सूचना केली. या कामांसाठी जिल्हास्तरीय समितीने जेसीबी, पोकलेन यांसारख्या यंत्रसामग्रीचे तासाचे दर निश्चित केले असून १५ वा वित्त आयोग, आमदार/खासदार निधी आणि सीएसआर (CSR) मधून निधीचे नियोजन केले आहे. जलद अंमलबजावणी आणि समन्वित रचनेच्या माध्यमातून यांत्रिककरणासाठी दर्जेदार रस्ते निर्मितीवर बैठकीत भर देण्यात आला. जिल्हा प्रशासनाने ही योजना ‘मिशन मोड’वर राबवून लोकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी केले.
रोजगार हमी योजनेतील विलंबाची चौकशी; विशेष समितीची नियुक्ती
रोहयो अंतर्गत जनावरांचे गोठे, विहीर बांधकाम आणि घरकुलांच्या कामांना मिळणारी प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणात होणाऱ्या विलंबाची पालकमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या तक्रारींच्या निवारणासाठी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली असून ही समिती एका महिन्यात अहवाल सादर करेल. मस्टर काढण्यापासून ते प्रत्यक्ष पैसे मिळेपर्यंतच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक अडथळे दूर करून लाभार्थ्यांना तात्काळ निधी उपलब्ध करून देणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.
