राज्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर, ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात ३० मार्च २०२६ रोजी विशेष परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अलंकार बाळासाहेब कांचन आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या रिट याचिका क्र. २९१२/२०२६ च्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने १८ मार्च २०२६ रोजी काही आदेश दिले आहेत. सरपंचांऐवजी ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेबाबत हे आदेश आहेत. शासनाने जिल्हा परिषदेच्या सर्व संबंधित विभागांना या न्यायालयीन आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
निधी खर्चाबाबत पेच आणि उपाययोजना:
या परिपत्रकातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या निधीबाबत आहे. ३१ मार्च अखेरपर्यंत जर प्राप्त निधी खर्च झाला नाही, तर तो शासनाला समर्पित करावा लागतो. मात्र, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने निधी खर्चाच्या अधिकारांबाबत तांत्रिक पेच निर्माण झाला होता.
यावर उपाय म्हणून, प्रलंबित निधी खर्च करण्याचे अधिकार संबंधित गट विकास अधिकाऱ्यांना (BDO) प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकार उच्च न्यायालयात ‘सिव्हिल अॅप्लिकेशन’ दाखल करत आहे. जोपर्यंत न्यायालय यावर परवानगी देत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाचा अवमान होऊ नये याची दक्षता घेण्याचे आदेशही अवर सचिव बा. म. आसोले यांनी दिले आहेत.
बातमीचे ठळक मुद्दे:
उच्च न्यायालयाच्या १८ मार्चच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे प्रशासनाला निर्देश.
३१ मार्चपूर्वी निधी खर्च करण्यासाठी सरकारकडून न्यायालयात धाव.
गट विकास अधिकाऱ्यांना (BDO) निधी खर्चाचे अधिकार देण्याबाबत विनंती करणार.
न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या कडक सूचना.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांचा निधी अखर्चित राहून परत जाण्याची भीती काही प्रमाणात कमी झाली असून, सर्वांचे लक्ष आता न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
