मुंबई : राज्यातील आदिवासी महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण’ योजनेतून शंभर टक्के स्वतंत्र आदिवासी महिला बचत गट स्थापन करण्याचा निर्धार मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांनी व्यक्त केला. या संदर्भात मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या.
‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिलासक्षमीकरण’ योजनेबाबत आज मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी आदिवासी विकास विभगाचे सचिव विजय वाघमारे, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) च्या व्यवस्थापकीय संचालक नंदिनी आवडे तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) उपसंचालक श्वेता पालवे, राज्य अभियान व्यवस्थापक रामदास धुमाळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. वुईके यांनी सांगितले की, आदिवासी महिलांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या आर्थिक-सामाजिक प्रगतीत सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य शासन महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य देत विविध योजना राबवत असून या उपक्रमामुळे आदिवासी महिलांचे उत्पन्न वाढून त्यांच्या कुटुंबांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल. यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने बचत गटांची स्थापना व क्षमता विकास प्रक्रिया राबवली जाते, त्याच धर्तीवर आदिवासी विकास विभागामार्फत या योजनेअंतर्गत स्वतंत्र आदिवासी महिला बचत गट स्थापन करण्याची प्रक्रिया तातडीने राबवावी, असे ही मंत्री डॉ.वुईके यांनी यावेळी सांगितले.
या योजनेंतर्गत आदिवासी महिलांना विविध उद्यमशील उपक्रमांसाठी मदत दिली जाणार असून, आर्थिक सक्षमतेसोबतच समाजातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढेल, असा विश्वास मंत्री डॉ. वुईके यांनी व्यक्त केला. राणी दुर्गावती यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना आदिवासी महिलांच्या सन्मान आणि प्रगतीसाठी महत्त्वाची ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
