Home सरकारी योजना कोकणासह राज्यातील सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पांची विशेष चौकशी पथकाद्वारे चौकशी करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

कोकणासह राज्यातील सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पांची विशेष चौकशी पथकाद्वारे चौकशी करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

0
कोकणासह राज्यातील सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पांची विशेष चौकशी पथकाद्वारे चौकशी करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
It has been announced that a special investigation team will investigate the irrigation projects that have been given revised administrative approval in the state, including Konkan.

कोकणातील सर्व प्रकल्पांसह कुडाळमधील आंब्रड सारमाळे धरण प्रकल्पाला विलंब का झाला याची तत्काळ चौकशी करून अनियमितता आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत सांगितले.

अंबड तालुक्यातील मौजे महाकाळ येथील समर्थ सहकारी साखर कारकाखान्याने सभासदांकडून घेतलेल्या ठेवी कायदेशीर असून कोणतीही फसवणूक झालेली नाही. मात्र आवश्यक वाटल्यास कारखान्याची चौकशी केली जाईल. मराठवाड्यातील समर्थसह अनेक साखर कारखाने गेली 20 वर्षे ‘अ’ वर्गात असून राज्य व केंद्र शासनाकडून सन्मानित झाले आहेत. त्यामुळे सध्या प्रशासक नेमण्याचे कोणतेही कारण नाही. मात्र भविष्यात गंभीर तक्रारी आल्यास चौकशी करून न्याय देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकांना चांगली घरे व मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी एसआरए व म्हाडामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या इमारतीच्या उंचीनुसार कॉर्पस फंडात वाढ करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी सांगितले.

आतापर्यंत एसआरए व म्हाडा च्या प्रकल्पांमध्ये प्रति सदनिका केवळ रुपये 40 हजार कॉर्पस फंड मिळत होता. या रकमेतून प्रत्यक्ष खर्च भागत नसल्याने गठित समितीच्या अहवालानुसार 70 मीटर उंचीपर्यंत रुपये 1 लाख, 70 ते 120 मीटर – रुपये 2 लाख रुपये 120 मीटरपेक्षा जास्त उंची असणाऱ्या इमारतीच्या कॉर्पस फंडात रुपये 3 लाख अशी वाढ करण्यात येणार आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथील नगरपालिकेच्या शेजारील रस्त्यालगतच्या ७० वर्षे जुने वृक्ष तोडल्याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात येईल. कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता तब्बल ७० वर्षे जुन्या वृक्षाची छाटणी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. फांद्या छाटण्याच्या नावाखाली जवळपास संपूर्ण वृक्ष तोडण्यात आले असून या प्रकरणी सुरुवातीला कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र सदस्यांनी तक्रार केल्यानंतर संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.

#हिवाळीअधिवेशन

#हिवाळी_अधिवेशन_नागपूर

#WinterSession

#WinterSessionNagpur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here