मुंबई: स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या कराराच्या अनुषंगाने राज्यातील औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जमीन वाटप, परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावी. राज्यातील सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एमआयडीसी, उद्योग संचालनालय आणि मंत्रालयातील १० प्रमुख अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी १० प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल, याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे.येत्या काळात महाराष्ट्र डेटा सेंटर हब बनण्याच्या तयारीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीचा आणि त्यानंतर राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व सहायभूत सेवा धोरण व एकात्मिक हरित डेटा सेंटर पार्क धोरण-२०२४ अंतर्गत स्थापित झालेल्या/होणाऱ्या डेटा सेंटर्स/एकात्मिक डेटा हरित सेटर पार्कच्या सद्यःस्थितीविषयी आढावा घेतला. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.पी. अन्बळगण, महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सीईओ पी. वेलारासु, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने कंपन्यांच्या पाठपुराव्याची वाट न पाहता स्वतः पुढाकार घेऊन जमीन वाटप, पर्यावरण मंजुरी, बांधकाम आराखडे आणि विविध परवानग्या पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य डेटा सेंटर क्षेत्रातही वेगाने पुढे जात असून महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटर गुंतवणूक केंद्रांपैकी एक बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. सध्या राज्यातील डेटा सेंटर प्रकल्प ‘इन्व्हेस्टमेंट इन प्रोग्रेस’ टप्प्यात असून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याचबरोबर या डाटा सेंटर साठी लागणारी ऊर्जा आणि पाणी महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प वेळेत आणि कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी प्रक्रिया सुलभीकरणावर अधिक भर द्यावा तसेच जागा उपलब्धता आणि वितरणाचे प्रमाण वाढवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
नवी मुंबई हे राज्यातील प्रमुख डेटा सेंटर हब म्हणून उदयास येत असून महापे आणि परिसरात मोठे प्रकल्प सुरू होत आहेत. तसेच खालापूरला तिसरे महत्त्वाचे डेटा सेंटर क्लस्टर म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन सुरू आहे. पनवेल परिसरात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उत्पादन क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, एरोस्पेस, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांचा मोठा वाटा असून सेवा क्षेत्रात डेटा सेंटर, आयटी-आयटीईएस, फिनटेक आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
यावेळी सिडकोमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांचाही मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. एरोसिटी परिसरातील विद्यापीठ प्रकल्प, लॉजिस्टिक पार्क, एंटरटेनमेंट हब, डेटा सेंटर आणि स्टुडिओ अपार्टमेंट्स प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
