मुंबई: सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ‘महाकर्मी मेडिकल बिल क्लेम वेब पोर्टल’ तसेच राज्यातील वैद्यकीय मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणाऱ्या ‘वैद्यकीय अधिकारी मॅनेजमेंट सिस्टीम (व्हीएएमएस)’ या डिजिटल पोर्टलचा शुभारंभ करण्यात आला. आरोग्य प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य सेवा उपसंचालक दुरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
यावेळी मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, गेल्या अधिवेशनात तीन महिन्यांपूर्वी सभागृहामध्ये यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन आरोग्य विभागाने आता पूर्ण केले आहे. महाकर्मी हा कर्मचारी हिताचा डिजिटल निर्णय विभागाने घेतला आहे. शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांना वेळेवर आणि पारदर्शक सेवा देणे ही आमची बांधिलकी आहे. या उपक्रमामुळे प्रतिपूर्ती प्रक्रियेत सुसूत्रता येऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांचा विश्वास अधिक बळकट होणार आहे. कर्मचाऱ्यांची सर्व बिले यापुढे ऑनलाईन पद्धतीनेच निघाली पाहिजेत. त्यासाठी आपल्याकडे असलेले डेटा अचूक असावा. विभागाने यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलावीत. वैद्यकीय देयके देण्याच्या बाबतीत विलंब होणार नाही याची जिल्ह्य शल्यचिकित्सकांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे मंत्री गोरे म्हणाले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती जलद, पारदर्शक व सुलभ करण्यासाठी ‘महाकर्मी’ हे मेडिकल बिल क्लेम वेब पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. ‘महाराष्ट्र कर्मचारी रुग्ण मित्र’ या संकल्पनेवर आधारित ही डिजिटल सुविधा कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे. आता वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचे अर्ज ऑनलाईन सादर करून त्यांचा निपटारा निश्चित कालमर्यादेत करण्यात येणार आहे. यामुळे कार्यालयीन दिरंगाई कमी होऊन प्रक्रियेला वेग येणार आहे. अधिक माहितीसाठी www.mahakarmi.com या संकेतस्थळाला भेट देता येणार आहे.
याचबरोबर राज्यातील वैद्यकीय मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ‘वैद्यकीय अधिकारी मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (व्हीएएमएस) हे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या प्रणालीद्वारे पदनिहाय माहिती, तज्ज्ञ व विशेषज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता, संस्थात्मक माहिती, सेवा तपशील तसेच अनुपस्थिती नियंत्रण यांची अचूक नोंद ठेवता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी www.vams.org.in या संकेतस्थळाला भेट देता येईल.
या प्रणालीमुळे जिल्हानिहाय तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता तात्काळ ओळखणे शक्य होणार असून ग्रामीण व दुर्गम भागात वैद्यकीय सेवांचे प्रभावी नियोजन करता येणार आहे. बदली, पदोन्नती व नवीन नियुक्त्यांची शास्त्रोक्त प्रक्रिया राबविता येणार असून डेटा-आधारित मनुष्यबळ व्यवस्थापनामुळे रुग्णसेवेचा दर्जा उंचावणार आहे. प्रशासकीय कामात गती आणण्यासाठी या पोर्टलमध्ये विविध प्रकारचे ‘रिअल-टाइम’ अहवाल तयार करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे :
- पदनिहाय माहिती: जिल्हा निहाय रिक्त व भरलेली पदे, गट ‘अ’ आणि ‘ब’ पदे, तसेच प्रवर्गानुसार पदांचा तपशील.
- तज्ज्ञ आणि विशेषज्ञ उपलब्धता: विशेषज्ञ निहाय रिक्त व भरलेल्या पदांची माहिती आणि डॉक्टरांची शैक्षणिक अर्हता.
- संस्थात्मक माहिती: जिल्हा निहाय आरोग्य संस्थांचे विभाग आणि संस्था प्रकारानुसार (पीएचसी, आएच, डीएच) वर्गीकरण.
- सेवा तपशील: नियुक्ती प्रकारानुसार वैद्यकीय अधिकारी, सेवाकाल निहाय माहिती आणि आगामी काळात निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादी.
- अनुपस्थिती नियंत्रण: जिल्हा निहाय सध्या कार्यरत नसलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अचूक डेटाबेस.
प्रशासकीय फायदे :
- या पोर्टलमुळे आरोग्य विभागाला कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या तज्ज्ञांची कमतरता आहे, हे तात्काळ समजणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात वैद्यकीय सेवांचे नियोजन करताना “संस्था प्रकार निहाय” आणि “विशेषज्ञ निहाय” अहवालांचा मोठा उपयोग होणार आहे. यामुळे डॉक्टरांच्या बदल्या, पदोन्नती आणि नवीन नियुक्त्यांची प्रक्रिया अधिक शास्त्रोक्त पद्धतीने राबवता येईल.
- डिजिटल गव्हर्नन्सचे उत्तम उदाहरण: ” व्हीएएमएस पोर्टलमुळे आता कागदोपत्री माहिती गोळा करण्यात होणारा विलंब टळणार आहे. राज्यातील संपूर्ण वैद्यकीय मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन आता डेटा-आधारित पद्धतीने होईल, ज्यामुळे रुग्णसेवेचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
- राज्यातील आरोग्य क्षेत्रात डिजिटल परिवर्तनाची नवी दिशा देणारे हे दोन्ही उपक्रम कर्मचारी हित आणि रुग्णसेवा गुणवत्ता या दुहेरी उद्दिष्टांना पूरक ठरणार असून ‘निरोगी महाराष्ट्र’ घडविण्यास हातभार लावणार आहेत.
