राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, संच मान्यतेबाबतच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयावरील याचिका निकाली काढून उच्च न्यायालयाने हा शासननिर्णय वैध ठरवला आहे. सध्या राज्यात सुरू असलेली विकास कामे, उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या सोयी सुविधा यामुळे दुर्गम, डोंगरी किंवा नागरी भाग असा फरक राहिलेला नसून कोणतीही शाळा पटसंख्येअभावी शिक्षकाविना राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल.
00000
विद्यार्थ्यांमध्ये सैनिकी शिस्त यावी, त्यांना ‘एनडीए’मध्ये प्रवेश घेता यावा या उद्देशाने सैनिकी शाळांना केंद्र सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. राज्यातील सैनिकी शाळांना सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. केंद्र सरकारने देशात पीपीपी तत्वावर १०० शाळा सुरू केल्या आहेत. सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणेच राज्यातील या नवीन सैनिकी शाळांमध्ये अनुदान, सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सदस्य सदाशिव खोत यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने आलेल्या चर्चेत सदस्य ज.मो.अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला.
00000
राज्यात शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य कामे देण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी वारंवार होत असते. सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना अशी कामे देता येतील का याबाबत कौशल्य विकास मंत्री यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करुन चर्चा करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य कामे देण्यात येऊ नयेत, याबाबत इतर विभागांच्या प्रधान सचिवांना निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.
