नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाचा ‘आरटीएस’ (Right to Services) सादरीकरण – नागरिकाभिमुख शासनाचा नवा आदर्श!

जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नंदुरबार जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या राज्य हक्क सेवा (Right To Services) उपक्रमांचे सादरीकरण मा.मनू कुमार श्रीवास्तव, मुख्य आयुक्त, राज्य हक्क सेवा आयोग तसेच विभागीय आयुक्त यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे पार पडले.

सादरीकरणात नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी भागात नागरिकांना सुलभ व पारदर्शक शासन सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.

प्रमुख वैशिष्ट्ये:

पारंपरिक चार पानांच्या ऐवजी एकपानी सोपा आरटीएस अर्ज – नागरिकांना सुलभता.

प्रकल्प दिशा अंतर्गत ५० अतिदुर्गम गावांमध्ये सेवा वितरण सुलभ करण्याचे प्रयत्न.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व महाविद्यालयांमध्ये आपले सरकार केंद्रे – स्थानिक पातळीवर सेवा उपलब्ध.

आदर्श आपले सरकार केंद्र विकसित करून पारदर्शक व नागरिकाभिमुख सेवा वितरण.

स्थानिक आदिवासी भाषांमध्ये WhatsApp Chatbot सुरू करण्याची तयारी.

नागरिकांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी अभिप्राय कक्ष स्थापन.

मा.मुख्य आयुक्त मनू कुमार श्रीवास्तव यांनी डॉ. मिताली सेठी आणि नंदुरबार जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन करत सांगितले की,

“नंदुरबारने तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या माध्यमातून राज्यासाठी आदर्श निर्माण केला आहे.”

या सादरीकरणातून नंदुरबार जिल्ह्याने पुन्हा सिद्ध केले की नागरिकाभिमुख, डिजिटल व पारदर्शक प्रशासन हेच नव्या भारताचे खरे बळ आहे.

#Nandurbar#RightToServices#RTS#DrMitaliSethi#DistrictCollectorNandurbar#AapleSarkar#ProjectDisha#DigitalIndia#GoodGovernance#SmartGovernance#CitizenCentric#MaharashtraShasan#TeamNandurbar#InnovationInGovernance