(नंदुरबार) राज्यातील खेळाडूंना शासकीय सेवांमध्ये मिळणाऱ्या 05 टक्के आरक्षणाचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद गतीने मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने “क्रीडा ई-प्रमाण” ही अद्ययावत प्रणाली विकसित केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ब्लॉकचेन (Blockchain) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या या प्रणालीमुळे आता खेळाडूंच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. अशी माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सुनंदा पाटील यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी करणे, बोगस प्रमाणपत्रांना आळा घालणे आणि पडताळणीसाठी होणारा विलंब टाळणे हा या नव्या प्रणालीचा मुख्य उद्देश आहे.
संघटनांवर सात दिवसांचे बंधन
नव्या नियमांनुसार, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व अधिकृत क्रीडा संघटनांना स्पर्धेचा अंतिम निकाल आणि सहभागी खेळाडूंची यादी स्पर्धा संपल्यापासून 07 दिवसांच्या आत क्रीडा विभागाच्या पोर्टलवर (https://sports.maharashtra.gov.in/) अपलोड करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती ‘स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट’द्वारे ब्लॉकचेनवर कायमस्वरूपी (Immutable) जतन केली जाईल. विहित मुदतीत माहिती न देणाऱ्या संघटनांना स्वयंचलितरित्या ‘डिफॉल्टर’ यादीत टाकले जाईल.
खेळाडूंना मिळणार ‘इन्स्टंट’ पडताळणी
• आधार संलग्न लॉगिन: खेळाडूंनी त्यांच्या आधार-संलग्न आयडीद्वारे पोर्टलवर लॉगिन करून अर्ज करायचा आहे.
• कार्यालयात जाण्याची गरज नाही: खेळाडूची माहिती आणि संघटनेने दिलेला डेटा याची जुळवणी झाल्यास, कोणत्याही कार्यालयात प्रत्यक्ष न जाता पडताळणी अहवाल तत्काळ किंवा कमाल 24 तासांच्या आत उपलब्ध होईल.
• क्युआर (QR) कोडद्वारे सुरक्षितता: प्रत्येक प्रमाणपत्रावर एक अद्वितीय क्युआर (QR) कोड असेल, जो स्कॅन करून नियुक्ती प्राधिकारी (उदा. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC)) मूळ नोंदीशी पडताळणी करू शकतील.
• अपील सुविधा: अर्ज फेटाळला गेल्यास 30 दिवसांच्या आत ऑनलाइन अपील करण्याची सोय असून, अपीलाचा निकालही ब्लॉकचेनवर नोंदवला जाईल.
भरतीसाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाणपत्र’ अनिवार्य
आगामी सर्व पदभरती प्रक्रियांसाठी ही कार्यपद्धती लागू राहणार आहे. खेळाडूने गट ‘अ’ ते ‘ड’ मधील पदांसाठी अर्ज करताना या ‘क्रीडा ई-प्रमाणपत्राची’ प्रत जोडणे अनिवार्य आहे, त्याशिवाय खेळाडू संवर्गातून अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. ही प्रक्रिया राज्यातील सर्व खेळाडू आणि क्रीडा संघटनांवर बंधनकारक राहील, असेही जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सुनंदा पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
