अमरावती: केंद्र शासनाच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच ‘मित्रा’ (MITRA) व महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने अमरावती विभागात दोन अत्यंत महत्त्वाचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयामार्फत राज्यात पहिल्यांदाच ‘नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षण’ (PLFS) आणि ‘असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण’ (ASUSE) एप्रिल 2026 ते मार्च 2027 या कालावधीत राबविले जाणार आहे. या राष्ट्रीय कार्यात विभागातील नागरिकांनी सर्वेक्षणासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची आखणी करण्यासाठी ही सर्वेक्षणे अत्यंत मोलाची ठरणार आहेत.
या सर्वेक्षणांचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे:
नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षण (PLFS) अंतर्गत निवडक कुटुंबांकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे श्रम बाजाराचे महत्त्वाचे निर्देशांक तयार केले जातील. यामध्ये प्रामुख्याने श्रम शक्ती सहभाग दर (Labour Force Participation Rate-LFPR), कामगार-लोकसंख्या गुणोत्तर (Worker Population Ratio- WPR), बेरोजगारी दर (Unemployment Rate-UR) या घटकांची अचूक आकडेवारी संकलित केली जाईल, ज्यामुळे भविष्यातील रोजगार धोरणांना दिशा मिळेल.
असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) अंतर्गत राज्यातील उत्पादन, व्यापार आणि इतर सेवा क्षेत्रातील असंघटीत व बिगर-कृषि आस्थापनांच्या आर्थिक आणि कार्यात्मक वैशिष्ट्यांची आकडेवारी गोळा केली जाणार आहे. यामुळे असंघटीत क्षेत्रातील उद्योगांच्या विकासासाठी योजना आखणे सोपे होईल.
सर्वेक्षणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाची माहिती:
या सर्वेक्षणांची माहिती गोळा करण्यासाठी अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयांतर्गत ‘Ipsos Research Private Limited’ या नामांकित संस्थेची शासनाने निवड केली आहे. या संस्थेमार्फत नियुक्त केलेले अन्वेषक (Investigators) आणि पर्यवेक्षक (Supervisors) केवळ ‘नमुना पद्धतीने’ (Sample Method) निवडलेल्या ग्रामीण भागातील गावांना आणि शहरातील विशिष्ट वॉर्डांमधील कुटुंबांना व आस्थापनांना प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित प्रपत्रात माहिती गोळा करणार आहेत.
या सर्वेक्षणाअंतर्गत कुटुंब प्रमुख आणि उद्योग/आस्थापना प्रमुख यांच्या उपलब्धतेसाठी नियुक्त कर्मचारी रविवार व शासकीय सुट्टीच्या दिवशीही भेटी देऊ शकतात. सर्वेक्षणादरम्यान नागरिकांकडून किंवा उद्योगांकडून मिळालेली वैयक्तिक व व्यावसायिक माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल. त्याचा वापर केवळ सांख्यिकी उद्देशांसाठी आणि शासकीय योजनांच्या नियोजनासाठीच केला जाईल.
विभागीय आयुक्तांचे जाहीर आवाहन:
“या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सर्वेक्षणाचा दर्जा हा नागरिकांनी दिलेल्या अचूक माहितीवर आणि सहकार्यावर अवलंबून आहे. अमरावती विभागातील ज्या कुटुंबांना किंवा उद्योगांना या सर्वेक्षणांतर्गत अधिकारी-कर्मचारी भेट देतील, त्यांनी कोणतीही भीती न बाळगता त्यांना योग्य व अचूक माहिती देऊन या शासकीय कार्यात आपले मोलाचे योगदान द्यावे,” असे आवाहन अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.