नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील नद्यांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक पुढाकार घेत ‘राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडली होती. राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन यासंदर्भातील प्रस्तावाचे सादरीकरण केले. या प्राधिकरणास मंजुरी मिळाल्यास ते देशातील पहिले प्राधिकरण ठरणार असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
या विशेष बैठकीत मंत्री मुंडे यांनी राज्यातील जल आणि पर्यावरण प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली. नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीसोबतच राज्याची स्वतःची एक स्वतंत्र यंत्रणा आणि नियोजन असणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. देशातील अनेक नद्या विविध राज्यांतून प्रवाहित होतात. जर प्रत्येक राज्याने आपल्या भौगोलिक सीमेतील नदीपात्राच्या स्वच्छतेसाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी स्थानिक पातळीवर प्रभावी व सुनियोजित योजनांची अंमलबजावणी केली, तर नद्यांचे पूर्णतः प्रदूषणमुक्त करण्याचे स्वप्न सत्यात उतरू शकेल असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. या प्रक्रियेमुळे भविष्यात नद्यांचे पावित्र्य आणि त्यांची नैसर्गिक प्राकृतिकता टिकवून ठेवण्यात देशाला मोठे यश मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक मार्गदर्शन केले. तसेच महाराष्ट्राने याबाबत घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल विशेष कौतुक केले आणि यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले.
या बैठकीस राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचलनालयाचे (एनआरसीडी) संचालक राजेश कुमार, महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांसह केंद्र व राज्यातील इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
