अक्कलकुवा येथे मा. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘प्रोजेक्ट दिशा’ संदर्भात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस अक्कलकुवा तहसीलदार विनायक घुमरे तसेच निवडलेल्या २५ दुर्गम गावांच्या सरपंचांनी उपस्थिती दर्शविली.
महाराष्ट्र शासनाने २०१५ साली महाराष्ट्र हक्क सेवांचा कायदा लागू केला असून नागरिकांना वेळेत सेवा मिळाव्यात यासाठी हा उपक्रम आहे. तथापि, अक्कलकुवा तालुक्यातील दुर्गम व आदिवासी भागांतील नागरिकांना पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आणि सामाजिक-आर्थिक अडचणींमुळे या सेवांचा लाभ घेण्यात मोठ्या अडचणी येतात. त्या पार्श्वभूमीवर ‘प्रोजेक्ट दिशा’ ही एक महत्त्वाची पायरी ठरते.
प्रकल्पाचा उद्देश:
अक्कलकुवा तालुक्यातील सर्वात दुर्गम २५ गावांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या १९ मुलभूत शासकीय सेवा (Right to Services) शंभर टक्के पुरविणे व मुलभूत विकास साधणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा:
प्रकल्पांतर्गत टप्प्याटप्प्याने २५ गावांत खालीलप्रमाणे सेवा पुरविल्या जाणार आहेत –
प्रथम टप्पा – जन्म दाखला, उत्पन्न दाखला, मालमत्ता फेरफार, रेशनकार्ड, आधार नोंदणी/दुरुस्ती, जनधन खाते, JAM, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्यमान भारत (ABHA) कार्ड, सिकल सेल तपासणी.
द्वितीय टप्पा – जातीचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक दाखला, अपंग दाखला, मृत्यू दाखला, विवाह दाखला, वृद्धापकाळ पेन्शन, विधवा पेन्शन, अपंग पेन्शन, पीएम-किसान, किसान क्रेडिट कार्ड.
तृतीय टप्पा – वीज जोडणी, पाणी जोडणी, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, पीक विमा, कौशल्य अंतर विश्लेषण, करिअर मार्गदर्शन, पीएम-आवास योजना.
बैठकीदरम्यान सरपंचांनी आपल्या समस्या मांडल्या. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी त्या काळजीपूर्वक ऐकून घेतल्या व संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना दिल्या. प्रशासनाच्या समन्वयातून नागरिकांच्या दारापर्यंत सेवा पोहोचविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
हा उपक्रम अक्कलकुवा तालुक्यातील आदिवासी व ग्रामीण बांधवांच्या सर्वांगीण विकासाकडे नेणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे
#projectdisha#nandurbar#akkalkuwa#RightToServices#EquitableDevelopment#TribalEmpowerment#GoodGovernance#PublicServiceDelivery#डॉमित्तालीसेठी#नंदुरबारविकास
