मुंबई : विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना त्यांचा व्यवस्थापन व आस्थापना खर्च भागविण्यासाठी शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अर्थसहाय्याची मर्यादा वाढ करून विद्यमान अटी व शर्तीमध्ये काही सुधारणा करण्यासंदर्भात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शविली असून तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
मंत्रालयात राज्यातील सहकारी संस्थांच्या गटसचिवांच्या अडचणीबाबत आढावा बैठक झाली. बैठकीस अपर निबंधक तथा सहसचिव संतोष पाटील, अपर निबंधक श्री. येगलेवार, गटसचिवांचे अध्यक्ष विश्वनाथ निकम व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना आर्थिक बळकटी मिळून त्यांच्या प्रशासकीय, विकासात्मक व सेवा कार्यात अधिक कार्यक्षमता येण्यास मदत होईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
