(मुंबई) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना वनहक्काची जमीन उपजीविकेसाठी देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. जमिनीचा मालकी हक्क देण्याच्या मागणी संदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस पाठविण्यात येणार आहे, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. ( Recommendation to Central Government regarding granting ownership rights of scheduled tribes land)
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम २००६ नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२ची अंमलबजावणी अन्वये वैयक्तिक वनहक्क धारकांची ७/१२ सदरी भोगवटादार वर्ग २ अशी नोंद घेण्याबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या संदर्भात आज विधान भवन येथे आयोजित बैठकीत समिती सदस्य मंत्री मुनगंटीवार बोलत होते.
यावेळी समितीचे सदस्य तथा आदिवासी विकास विभाग मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार विनोद निकोले, माजी आमदार जे.पी. गावित, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी उपस्थित होते.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनातील निवासींना भूसंपादन मोबदला न मिळणे, शेती कर्ज मिळण्यास होणाऱ्या अडचणी, शासनाच्या इतर शेती विषयक योजनांचा लाभ मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी तसेच वनहक्काच्या अनुषंगाने इतर सूचनांबाबत सकारात्मक विचार करून निर्णय घेण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात आली आहे.
महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, वन निवासींना नियमानुसार चार हेक्टर एवढी जमीन भोगवट्यासाठी अनुज्ञेय आहे. मात्र, धारकांनी केलेल्या अर्जानुसार किती जमीन मंजूर करण्यात आली, किती धारकांनी अर्ज दाखल केले आणि नामंजूर करण्याची कारणे याबाबत जिल्हानिहाय संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यात येईल. अहवालाअंती त्यावर समिती चर्चा करून न्याय देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेणार असल्याचे महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
