मुंबई: राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शक, निष्पक्ष आणि पात्र उमेदवारांना संधी मिळावी.यासाठी भरती प्रक्रिया आता ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या परीक्षेसाठी IBPS (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन), TCS (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) आणि MKCL (महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) या नामांकित संस्थांमार्फत प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कामकाज त्या जिल्हापुरते मर्यादित असल्याने, त्या जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. बँकेच्या सेवेत येण्यासाठी उमेदवाराकडे संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अथवा अधिवास प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. यामध्ये ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून उर्वरीत ३० टक्के जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र संबंधित जिल्ह्यापुरते मर्यादीत असते आणि बँकांचे सर्व सभासद त्या जिल्ह्यातील असतात. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिल्यास बँकेचे ग्राहक, सभासद, ठेवीदार यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकतील.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या स्तरावर तयार करण्यात आलेल्या या मार्गदर्शक सूचनांना शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील भरती प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय, पारदर्शक आणि जनतेचा विश्वास वाढविणारी ठरेल. असा विश्वास मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
