नवी दिल्ली : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंसाधन, नदीविकास आणि गंगा संरक्षण विभागातर्फे जलसंरक्षण आणि जलव्यवस्थापनातील उत्कृष्ट कामगिरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात येणारे सहावे राष्ट्रीय जल पुरस्कार (2024) जाहीर करण्यात आले. सर्वोत्कृष्ट राज्य श्रेणीत महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक मिळवला असून, गुजरात दुसऱ्या तर हरियाणा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था गटात नवी मुंबई महापालिकेने प्रथम पुरस्कार तर पाणी वापर संस्थामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील कानिफनाथ संस्थेने द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे.
जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या पुरस्कारांची घोषणा केली. पुरस्कार वितरण येत्या 18 नोव्हेंबरला नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. यावेळी जलशक्ती मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, देशातील प्रत्येक स्तरावर जलसंरक्षण आणि जलसाक्षरतेला चालना देणे हा या पुरस्कारांचा मुख्य उद्देश आहे. ‘जल समृद्ध भारत’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी धोरणापासून ते वैयक्तिक प्रयत्नांपर्यंत सर्वांना ओळख देणे गरजेचे आहे. हे पुरस्कार पंतप्रधानांच्या ‘कॅच द रेन’, ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ आणि ‘अमृत सरोवर’ योजनांशी जोडलेले असून, 2030 पर्यंत भारताला जलसंकटमुक्त करण्याच्या धोरणाला बळ देणारे ठरतील.
यंदा 10 विविध श्रेणींमध्ये संयुक्त विजेत्यांसह एकूण 46 संस्था आणि व्यक्तींना पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे. या पुरस्कारांसाठी देशभरातून 751 अर्ज प्राप्त झाले होते. केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय भूजल मंडळ यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून तपशीलवार अहवाल सादर केले. त्यानंतर स्वतंत्र निर्णायक मंडळाने पारदर्शक स्कोअरकार्ड पद्धतीने विजेत्यांची निवड केली आहे. पुरस्कारांच्या प्रमुख श्रेणींमध्ये सर्वश्रेष्ठ जिल्हा, ग्रामपंचायत, शहरी स्थानिक संस्था, शाळा किंवा महाविद्यालय, उद्योग, जलवापरकर्ता संघ, संस्था किंवा संशोधन केंद्र, नागरी समाज किंवा एनजीओ आणि वैयक्तिक योगदान (जलयोद्धा) यांचा समावेश आहे. प्रशस्तिपत्र, चांदीची ट्रॉफी आणि श्रेणीनुसार 1 लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत रोख पारितोषिक असे पुरस्कारांचे स्वरूप आहे.
