भूसंपादन प्रकरणांचा आढावा; प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश
Review of land acquisition cases; Instructions to immediately settle pending proposals
नंदुरबार जिल्ह्यातील भूसंपादन प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन भवन येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मा. जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम, २०१३ (LAR Act, 2013) अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रस्तावांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. उपविभागीय अधिकारी कार्यालये (नंदुरबार, तळोदा, शहादा) यांच्या कार्यक्षेत्रातील भूसंपादन प्रकरणे, थेट खरेदी (खाजगी वाटाघाटी) प्रक्रिया तसेच राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांशी संबंधित अनेक प्रस्ताव विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले.
बैठकीत या प्रकरणांमधील अडचणींचा विचार करून त्या दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वय साधून प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढावीत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
विशेषतः राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांसाठी संपादित जमिनींची कमी-जास्त पत्रके वेळेत तयार करून प्रक्रिया गतीमान करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विकासकामांना विलंब होऊ नये यासाठी सर्व प्रलंबित प्रस्ताव निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.
या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी (महसूल), भूसंपादन अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, कृषी विभाग, वनविभाग, NHAI, PWD, MIDC तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
“वेळेत भूसंपादन – विकासाला गती” या उद्देशाने प्रशासनाने ठोस पावले उचलत प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
