बीड : बालविवाह रोखण्यासाठी केवळ कायदेशीर कारवाई नव्हे, तर लोकसहभागावर आधारित राज्यव्यापी लोकचळवळ उभारून १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय विष्णू पुराणिक यांनी दिली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड येथे बाल हक्कांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी तसेच विविध विभागांची आढावा बैठक पार पडली.
सुनावणीदरम्यान १९ प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली असून त्यापैकी १० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. उर्वरित प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश देत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश आयोगाने दिले. “प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्यूअर” या तत्त्वानुसार भविष्यातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि कायदेशीर समस्या टाळण्यासाठी बालविवाह होण्यापूर्वीच प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचा निर्धार आयोगाने व्यक्त केला.
यासाठी १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींचे सक्षमीकरण, जीवनकौशल्य शिक्षण, कायदेशीर जनजागृती, पालकांचे प्रबोधन, शाळा-महाविद्यालयांचा सहभाग, ग्रामपंचायती, युवक मंडळे, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक प्रशासन यांच्या समन्वयातून राज्यव्यापी लोकसहभागाची चळवळ उभारण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. बैठकीत विविध विभागांमधील समन्वय अधिक बळकट करणे, बाल संरक्षणाशी संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि प्रत्येक गावात जनजागृती वाढविण्यासाठी संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात आला.
यावेळी आयोगाच्या सदस्या गीतांजली बालाजी बुट्टी, शुभांगी संजय तांबट, सदस्य संजय निळकंठराव लाखेपाटील, अतुल आनंदराव देसाई, प्रवीण संजाबराव भुजाडे, मिलन देवेंद्र जंगम तसेच प्रभारी सचिव वंदना जैन उपस्थित होत्या.
