अमरावती : विभागीय लोकशाही दिनात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही करुन अंतिम अहवाल सादर करावा. मागील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनी येवू नये, पुढच्या लोकशाही दिनाच्या अगोदरच शेवटचे निराकरण करुन प्रकरण नस्तीबद्ध करण्यात यावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना आज दिले. लोकशाही दिनात दाखल एकूण 10 प्रकरणांवर चर्चा करुन त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.
विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिनाचे कामकाज पार पडले. यावेळी अपर आयुक्त रविंद्र हजारे, उपायुक्त संतोष कवडे, तहसीलदार प्रज्ञा काकडे यांच्यासह महसूल, पोलीस, महापालिका, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी तसेच पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.
यावेळी विभागीय लोकशाही दिनात दाखल एकूण 10 प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली असून दोन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर उर्वरित प्रकरणांवर पंधरा दिवसांत आवश्यक कार्यवाही करुन अंतीम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना श्रीमती सिंघल यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना केल्या.
विभागीय लोकशाही दिनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे 2 स्वीकृत अर्ज, 8 अस्वीकृत अर्ज (सामान्य तक्रारी) असे एकूण 10 प्रकरणांवर लोकशाही दिनात चर्चा करण्यात आली. ही प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागांनी स्थळ पाहणी, मुद्देनिहाय चौकशी, पडताळणी करुन सुस्पष्ट अंतीम अहवाल तत्काळ सादर करावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले. विभागीय महिला लोकशाही दिनांतर्गत चार प्रकरणे दाखल झाली असून त्यावर कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास विभागाद्वारे देण्यात आली.
यावेळी लोकशाही दिनासाठी अमरावती विभागातून उपस्थित राहिलेल्या तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यात आले. मागील लोकशाही दिनातील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनात सुनावणीसाठी येवू नये. न्यायप्रविष्ट किंवा अर्धन्यायिक प्रकरणांसंदर्भात तत्काळ अहवाल सादर करण्यात यावा. लोकशाही दिनासाठी दाखल होणाऱ्या तक्रार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त सिंघल यांनी यावेळी केल्या.
