शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी हा राज्य शासनासाठी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे.
2
The loan waiver provided to farmers is not a political issue for the state government, but a means to provide relief to the farmers.
आगामी काळात कोणत्याही निवडणूक नसतानाही राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केले. उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमाफीकडे शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते.
शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार तिला देण्यात आले आहेत, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात यंदा पाऊस उशिराने दाखल झाल्यामुळे आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून महिन्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा सुमारे ८० टक्के कमी पाऊस झाला आहे. विदर्भात ८० टक्के, मध्य महाराष्ट्रात ८३ टक्के, कोकणात ८६ टक्के तर मराठवाड्यात ६९ टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप पाऊस झालेला नाही.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार २३ जूनपासून कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र विदर्भ आणि मराठवाड्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्वत्र पेरणीयोग्य पावसाची शक्यता कमी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईने पेरणी करू नये. जमिनीत किमान १०० मिमी पाऊस मुरल्यानंतरच पेरणी करावी. राज्य शासनाकडून सातत्याने हवामान आणि शेतीविषयक सूचना दिल्या जात असल्याने शेतकऱ्यांनी त्यानुसार निर्णय घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा केवळ २४ टक्के असून मागील वर्षी याच काळात तो ३३ टक्के होता. भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी काही ठिकाणी शेतीसाठी पाण्याच्या उपशावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मान्सून आणखी लांबल्यास राज्यात पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पाणीसाठा जपणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून कमी पाण्यात येणाऱ्या भरडधान्यांच्या पिकांकडे शेतकऱ्यांनी वळावे, असे आवाहनही करण्यात आले. खतांचा पुरवठा सुरळीत असून युरियाची काही प्रमाणात कमतरता असली तरी ती दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या अधिवेशनात सुमारे १० विधेयके मांडली जाणार असून महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक हे त्यातील महत्त्वाचे विधेयक असेल. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार असून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. याशिवाय अधिवेशनात इतरही अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
