नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये ‘उडान’ प्रकल्पांतर्गत ही सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि दोन स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी दिली आहे.
त्यानुसार ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्था, सौसर (मध्य प्रदेश) आणि अन्यथा फाउंडेशन या संस्थांच्या सहकार्याने जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. हा करार १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०३१ या कालावधीसाठी लागू असेल, तो पूर्णपणे गैरवित्तीय स्वरूपाचा आहे.
राज्यात मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढत्या प्रमाणात समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मेंदू विज्ञान संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार देशातील सुमारे १० ते १४ टक्के प्रौढ व्यक्तींना मानसिक आरोग्याचे विकार आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या लक्षात घेता सुमारे १.२ ते १.८ कोटी नागरिक मानसिक समस्यांशी झुंज देत असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देत मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
याआधी नागपूर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या उडान प्रकल्पाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता वर्धा जिल्ह्यातही याचा विस्तार करण्यात येत आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या करारासाठी आरोग्य सेवा संचालकांना अधिकृत केले आहे.