अमरावती: विभागीय लोकशाही दिनात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर विहीत कालमर्यादेत कार्यवाही करुन अंतिम अहवाल सादर करणे तसेच संबंधित अर्जदारास केलेल्या कार्यवाहीबाबत अवगत करणे आवश्यक आहे. यानुसार प्रत्येक विभागाने त्यांच्याकडील प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा करुन प्रकरण नस्तीबध्द करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना दिले. लोकशाही दिनात दाखल एकूण तेरा प्रकरणांवर चर्चा करुन त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या.
विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात श्रीमती सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिनाचे कामकाज आज पार पडले. यावेळी उपायुक्त रविंद्र हजारे, उपायुक्त संतोष कवडे, उपायुक्त राजू फडके यांच्यासह महसूल, पोलीस, महापालिका, सहकार, कृषी, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्षरित्या तर पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.
यावेळी विभागीय लोकशाही दिनात दाखल एकूण तेरा प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली असून दोन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर उर्वरित प्रकरणांवर पंधरा दिवसांत आवश्यक कार्यवाही करुन अंतीम अहवाल सादर करण्याच्या सूचना श्रीमती सिंघल यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना केल्या.
विभागीय लोकशाही दिनासाठी सामान्य प्रशासन विभागाव्दारे एकूण 13 प्रकरणांवर लोकशाही दिनात चर्चा करण्यात आली. ही प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागांनी स्थळ पाहणी, मुद्देनिहाय चौकशी, पडताळणी करुन सुस्पष्ट अंतीम अहवाल तत्काळ सादर करावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिले. विभागीय महिला लोकशाही दिनांतर्गत एकही प्रकरण दाखल झाली नाही, अशी माहिती महिला व बालविकास विभागाव्दारे देण्यात आली.
यावेळी लोकशाही दिनासाठी अमरावती विभागातून उपस्थित राहिलेल्या तक्रारदारांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. मागील लोकशाही दिनातील प्रलंबित प्रकरणे नवीन लोकशाही दिनात सुनावणीसाठी येवू नये. न्यायप्रविष्ट किंवा अर्धन्यायिक प्रकरणांसंदर्भात तत्काळ अहवाल सादर करण्यात यावा. लोकशाही दिनासाठी दाखल होणाऱ्या तक्रार अर्जांवर वेळेत कार्यवाही होण्यासाठी संबंधित विभागाने जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना श्रीमती सिंघल यांनी यावेळी केल्या.
