मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दिशेने राज्यात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील ‘ऑनर्स’ व ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’च्या चौथ्या वर्षाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि उच्च शिक्षण संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संचालक, प्राध्यापकांसाठी तीन दिवसीय विशेष ऑनलाईन प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सर्व संबंधितांचा सहभाग अनिवार्य राहणार असल्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून राज्यात चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमातील चौथे वर्ष लागू होत आहे. या नव्या टप्प्याची प्रभावी आणि एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. उच्च शिक्षण व्यवस्थेत लवचिकता, संशोधनाभिमुखता आणि विद्यार्थी-केंद्रितता वाढविण्यासाठी ही पुनर्रचना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नमूद केले.
‘क्रेडिट फ्रेमवर्क’, ‘मल्टिपल एंट्री अँड एक्झिट’ आणि ‘अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी)’ यांसारख्या तांत्रिक बाबींचे सखोल ज्ञान संस्थाप्रमुखांना व्हावे, तसेच अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी हे प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले असून सातत्याने प्रशिक्षण घेण्यात येणार असल्याचेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व विद्यापीठे तसेच संलग्न आणि स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये आगामी शैक्षणिक वर्षापासून चौथे वर्ष लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते.
या नव्या अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषदेचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे नमूद करून मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महासार्कचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी आणि त्यांच्या टीमचे अभिनंदन केले. चर्चासत्रात महासार्कचे अध्यक्ष तथा मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी चौथ्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमाच्या तांत्रिक व प्रशासकीय अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.
या चर्चासत्रास उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, राज्य सुकाणू समितीचे सदस्य प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, तसेच राज्यातील सर्व वरिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संचालक आणि प्राध्यापक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. उच्च शिक्षण संचालक प्रा. डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी प्रास्ताविक करून समारोपप्रसंगी सर्वांचे आभार मानले.
