नागपूर: कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन त्यांची विचारपूस केली पाहिजे. शासनस्तरावर ज्या काही योजना आहेत त्या शेतक-यांना समजावून सांगितल्यास त्यांच्या मनात शेतीविषयी नवीन आत्मविश्वास निर्माण होईल. प्रत्येक कृषी सहाय्यकाने महिन्यातून किमान पंधरा शेतकरी, जिल्हा परिषद व शासनाच्या कृषी विभागातील तालुका कृषी अधिकारी यांनी महिन्यातून किमान दहा शेतक-यांच्या बांधावर गेले पाहिजे. याला महसूल विभागातील तहसिलदार व उपविभागीय अधिका-यांनी सर्वतोपरी गरजेनुरूप सहाय्य करून शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन भेटी घेतल्या पाहिजेत. यातून शेतक-यांच्या मनात शेतीसह शासनाबद्दलही आत्मविश्वास वाढेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.
नियोजन भवन येथे खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, राज्यसभा सदस्या मायाताई इवनाते, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष अॅड. नीलेश हेलोंडे पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सोनाली चोपडे, कार्यकारी अभियंता अनिता पराते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे, जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी समाधान धुळधुळे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक चंद्रकात निंबुळकर व वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यामध्ये कापूस, सोयाबीन, तूर आणि भात ही प्रमुख पीके आहेत. यात कापसाचा पेरा यावर्षी २ लाख २४ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्राचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे. सोयाबीन क्षेत्रात गत काही वर्षापासून घट येत असल्यामुळे हे प्रमाण कमी होत चालले आहे. वातावरणातील बदलामुळे याचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे शेतकरी आता पुन्हा कापसाकडे वळत आहे. सोयाबीनची पेरणी सुमारे ७५ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रावर करण्याचे नियोजन आहे. भात पीकात विशेष बदल नसून जिल्ह्यातील भात उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. ज्या शेतक-यांनी गतवर्षी अधिक उत्पादन घेतले त्या शेतक-यांना दूत बनवून अधिकाधिक शेतक-यांपर्यंत उच्च तंत्रज्ञान पोहोचविण्याचे निर्देश कृषी विभागाला त्यांनी दिले.
बियाण्यांचे नियोजन पुढील प्रमाणे करण्यात आले आहे. यात भात २३ हजार ४०० क्विंटल, तूर ३ हजार ३५ क्विंटल, सोयाबीन पिकासाठी १९ हजार ८९८ क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता आहे. कापूस लागवडीसाठी लाख ८५ हजार पाकिटे बियाण्यांची गरज आहे. सदर बियाणे यांची मागणी लक्षात घेऊन महाबिज, राष्ट्रीय बीज निगम आणि खाजगी कंपन्यांसमवेत चर्चा करून नियोजन पूर्ण केले आहे. जिल्ह्यामध्ये सद्यस्थितीत कुठल्याही प्रकारच्या बियाण्यांची कमतरता नाही.
नरखेड तालुक्यात तीन हजार पुनर्भरण शाफ्ट
जिल्ह्यामध्ये नरखेड, काटोल, कळमेश्वर तालुक्यात पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणावर खाली गेली आहे. नरखेड भागात पाणीप्रश्नावर मात करण्याच्या दृष्टीने तीन हजार रिचार्ज शाफ्ट अर्थात भूजल पुर्नभरण तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. यासंदर्भातील प्रस्ताव भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने तातडीने तयार करून तो जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यास त्यांनी सांगितले. ज्या क्षेत्रात पाणी नाही त्या भागात जलसंधारणाच्या कामासाठी कृषी विभागाने पाणीपुरवठा विभाग, सिंचन विभाग व इतर विभागांशी समन्वय ठेवून मोठ्या प्रमाणात लोकसहभागाला प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
जिल्ह्यातील आदिवासी शेतक-यांसाठी १ हजार ३५० विंधन विहिरी
जिल्ह्यातील आदिवासी शेतक-यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने बिरसा मुंडा कृषी सिंचन योजना ही महत्वाची आहे. आदिवासी शेतक-यांना शासनाच्या विविध सेवा सुविधा पोहोचाव्यात यादृष्टीने आदिवासी विभाग, जिल्हा परिषद कृषी विभाग यांनी एकत्रित बसून सुमारे एक हजार ३५० विंधन विहिरीचा लाभ जलद गतीने कसा पोहोचविता येईल याचे नियोजन करण्यास पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्देश दिले. सुमारे एक हजार विहिरींसाठी जिल्हा वार्षिक योजना तर ३५० विंधन विहिरींसाठी जिल्हा खनिकर्म विकास निधी अंतर्गत तरतूद केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पीक कर्ज न दिल्यास बँक अधिका-यांवर सरळ गुन्हे दाखल करा
शेतक-यांना पेरणीसाठी वेळेवर मदतीची अपेक्षा असते. त्यांना वेळेवर पीककर्ज मिळावे यासाठी शासनाने व्यापक भूमिका घेतली आहे. प्रत्येक बँकांना पीककर्ज देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे पीकर्जासाठी हमीसुद्धा शासनाने घेतली आहे. असे असुनही काही बँका या शेतक-यांना पीकर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. शासन हे कदापी खपवून घेणार नसून संबंधित बँकांच्या व्यवस्थापकांविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल करण्यास महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी अधिका-यांना निर्देश दिले.
खरीप हंगामासाठी सुमारे १९०० कोटी रुपये पीक कर्जाचे लक्ष
खरीप हंगामासाठी यावर्षी सुमारे १९०० कोटी रुपये पीक कर्जाचे लक्ष निर्धारित केले आहे. यात सार्वजनिक बँकांकडून १३८५कोटी खाजगी बँकांकडून २९५ कोटी, ग्रामीण बँकेकडून ४० कोटी आणि सहकारी बँकांकडून १८० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन केले आहे. यातून सुमारे १ लाख ७२ हजार ९०० शेतक-यांना लाभ होणार आहे.
अल निनोसाठी सज्ज व्हा
हवामान खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार यावर्षी अल निनोमुळे कमी पर्जन्यमानाचे भाकीत व्यक्त केले आहेत. जे पाणी उपलब्ध आहेत त्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक असून खरीप हंगामातील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करा, असे आदेश त्यांनी जलसंपदा व सिंचन विभागाला दिले.
धान उत्पादकांमध्ये कॅनलच्या पाण्याबाबत थंडा गरम असे गैरसमज आहेत. हा गैरसमज दूर करून शेतक-यांनी पाण्याची नासाडी करू नये, याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. धान उत्पादक शेतक-यांनी पाण्याचा अपव्यय करू नये, असे आवाहन पालकमंत्री बावनकुळे यांनी केले. पेरणीच्या गरजेनुरूप जर आवश्यकता भासली तर सिंचन विभागाने कालव्यामार्फत पाणी सोडण्याचे नियोजन तयार ठेवावे, असे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले.
सद्यस्थितीत नागपूर जिल्ह्यातील ७७ मोठे व मध्यम प्रकल्पामध्ये ५३ टक्के म्हणजे ९४६ दलघमी एवढा उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. खरीप हंगामात सुमारे ९३ हजार ५०० हेक्टरचे क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे.
आत्मा अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात होणार चारा लागवड
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पडीक जमिनींची उपलब्धता आहे. यातील शासकीय जागेसह खाजगी जागांचा अंतर्भाव आहे. या जागेवर त्या त्या भागातील महिलांना रोजगार मिळावा यादृष्टीने महिला बचत गटांकडून चारा लागवड केली जाईल. आत्माने तातडीने याबाबत नियोजन करून प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
खत व निविष्ठांचे वाटप जिल्ह्यातील शेवटच्या गावापासून सुरू करा
खतांच्या विक्रीबाबत दरवर्षी शेतक-यांच्या तक्रारी असतात. यात कोणत्याही प्रकारची अडचण शेतक-यांना येणार नाही अशा पद्धतीने नियोजन होणे गरजेचे आहे. कृषी विभाग हा खत विक्रेत्या व्यापा-यांसाठी नसून शेतक-यांसाठी आहे, याचे भान ठेवत जो व्यापारी आडकाठी करेल त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
शेतक-यांनी ज्या खताची मात्रा मागितली आहे तेच खत देण्याची जबाबदारी ही खत विक्रेता / कृषी सेवा केंद्राची आहे. या खतासमवेत कोणत्याही प्रकारचे लिंकिंग असलेले इतर निविष्ठा शेतक-यांच्या माथी जर कोणी मारत असेल तर त्यांच्याविरुद्ध पोलिस कारवाई करण्याचेही निर्देशही त्यांनी दिले. या कामात प्रत्येक तालुका दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी यांना स्वतः देखरेख ठेवून वेळोवेळी पाहणी करण्यास सांगितले.
खरीप हंगामासाठी एकूण १ लाख ७४ हजार ७०० मेट्रिक टन खतांचे नियोजन
नागपूर जिल्ह्यास खरीप हंगामासाठी एकूण १ लाख ७४ हजार ७०० मेट्रिक टन खतांची आवश्यकता आहे. शासनाने यानुसार आवंटन केले आहे. प्राप्त आवंटनाच्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत जिल्ह्यामध्ये ८९ हजार ७७६ मेट्रि्क टन इतका खतांचा साठा उपलब्ध असून उर्वरीत खतांचाही पुरवठा टप्प्याटप्प्याने होत आहे. जिल्ह्यात कुठेही खत विक्रीत लिकिंगचा प्रकार, ज्यादा दराने विक्री, साठेबाजी किंवा युरियाचा काळाबाजार आढळून आल्यास कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश बैठकीत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
प्रत्येक शेतक-याला आपल्या तालुक्यातील उपलब्ध असलेली खतांची मात्रा, उपलब्धता आता अॅानलाईन पाहता यावी यासाठी अॅप विकसित करण्यात आले आहेत. त्याच्या क्युआर कोडचे विमोचन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रगतशील शेतक-यांचा प्रातिनिधिक सत्कार करण्यात आला. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे यांनी सादरीकरणाद्वारे खरीप हंगामपूर्व नियोजन याचा आढावा मांडला.
