राज्य शासनाच्या गव्हर्नन्स प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग (जीपीआर) उपक्रमांतर्गत शासकीय सेवा अधिक सुलभ,पारदर्शक व तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येत असून

सर्व विभागांनी १५ ऑगस्टपर्यंत भरीव प्रगती करावी. तसेच प्रत्येक सेवेचे नव्याने पुनरावलोकन करून कागदपत्रांची संख्या कमी करावी. महाराष्ट्राची “सर्वाधिक सुलभ शासकीय सेवा देणारे राज्य” अशी ओळख निर्माण करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठकीत केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘जीपीआर’ अंतर्गत प्रत्येक सेवेसाठी सहा टप्प्यांची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली असून त्यामध्ये जीपीआर अहवाल, मुख्यमंत्री कार्यालयाशी चर्चा, विभागीय मंजुरी, महाआयटीमार्फत तांत्रिक विकास, शासन निर्णय निर्गमित करणे आणि अंतिम चाचणी यांचा समावेश आहे. सर्व विभागांनी १५ ऑगस्टपर्यंत किमान पाचव्या टप्प्यापर्यंत, म्हणजे आवश्यक शासन निर्णय निर्गमित करून सेवा अंतिम चाचणीसाठी तयार ठेवाव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने शासकीय सेवांचे व्यापक पुनरावलोकन केले आहे. त्यानुसार विविध विभागांतील सेवांचे एकत्रीकरण व सुलभीकरण करून सेवांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये दुहेरी सेवांचे एकत्रीकरण तसेच कालबाह्य व अन्य सेवांची समाप्ती करण्यात आली आहे.

महाडीबीटी २.०, मैत्री आणि आपले सरकार २.० या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. सेवा वितरणात कोणताही तांत्रिक अडथळा येणार नाही, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सक्षम तांत्रिक व्यवस्था उभारावी, तसेच सर्व कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित जीपीआरच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या आढावा बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तसेच मंत्रालयातील सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या डेटा ॲनालिटिक्स ॲज अ सर्व्हिस आणि मिनी सेतू केंद्र या दोन प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले