अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित बनविण्यासाठी ‘अंब्रेला ऑर्गनायझेशन’ महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या माध्यमातून देशातील प्रत्येक तहसीलपर्यंत या क्षेत्राच्या विस्तारास मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशातील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत त्यांनी ‘राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त व विकास महामंडळा’चे मुख्यालय दिल्लीहून महाराष्ट्रात हलवण्यात येईल, अशी घोषणा केली.
या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीसह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, पणन मंत्री जयकुमार रावल, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी तसेच अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
देशातील प्रत्येक अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेने अंब्रेला ऑर्गनायझेशनचे सदस्यत्व घेऊन सुरक्षा संचालन केंद्राशी (सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटरशी) जोडले जावे. यामुळे बँकांमधील ठेवीदारांचा विश्वास वाढून बँकिंग क्षेत्र अधिक सुरक्षित होईल. जनता आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा विश्वास संपादन करण्यासाठी अंब्रेला संस्था मार्गदर्शक ठरेल. देशातील सुमारे १,४०० अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी असून देशाच्या आर्थिक विकासात या बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. छोटे दुकानदार, व्यापारी, कुटीर उद्योग, एमएसएमई, स्थानिक व्यावसायिक, महिला बचत गट तसेच मध्यमवर्गीयांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी छोट्या कर्जांची आवश्यकता असते. अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका ही भूमिका प्रभावीपणे पार पाडू शकतात. कोणत्याही हमी किंवा तारणाशिवाय कर्ज देण्याची मर्यादा आता अडीच लाख रूपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. या योजनेतील तब्बल ९९.७८ टक्के कर्जांची व्याजासह परतफेड झाली आहे. यावरून छोट्या कर्जदारांची कर्जफेडीची क्षमता स्पष्ट होते. महाराष्ट्रात ४४९ सहकारी बँका असून देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये देशातील मोठ्या प्रमाणावर शहरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. त्यामुळे शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या अंब्रेला संस्थेचे मुख्यालय महाराष्ट्रात असणे अधिक उपयुक्त ठरेल. देशातील शहरी सहकारी बँकांना ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’च्या माध्यमातून एकत्र आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पाहिले आहे. ‘सहकारातून समृद्धी’चा अर्थ केवळ बँक किंवा संस्थेची समृद्धी नसून, बँकेच्या ग्राहकाला समृद्ध करणे हा आहे. शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक, सुरक्षित, पारदर्शक आणि जागतिक स्तरावर सक्षम करण्यासाठी ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’च्या माध्यमातून आज महत्त्वपूर्ण सुरुवात झाली आहे. ऑनलाइन बँकिंग सुरक्षित करण्यासाठी फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानाची मदत घेणे आवश्यक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘म्यूल हंटर’सारखे उपक्रमही सुरू केले आहेत. राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विद्यापीठासोबत आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे सायबर सुरक्षा, डिजिटल फसवणूक प्रतिबंध, डिजिटल फॉरेन्सिक, बँकिंग सुरक्षेसह कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतील. शहरी सहकारी बँकांसाठी सुरक्षा संचालन केंद्राचीही सुरुवात करण्यात आली आहे – केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह
या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री शाह यांच्या हस्ते शहरी सहकारी बँकांसाठी सायबर सुरक्षेसंदर्भातील सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (SOC) चे दूरस्थ पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी उप-महाव्यवस्थापक जी. पी. मिस्त्री लिखित ‘ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट – अ प्रॅक्टिकल गाईड टू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.
सहकार सीबीएस प्रणालीशी यशस्वीरीत्या जोडल्या गेलेल्या प्रथम सहा शहरी सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींचा सत्कार करण्यात आला. राष्ट्रीय सेवा बंडलअंतर्गत ‘कोर बँकिंग सर्व्हिस’ आणि संबंधित सेवांचे लोकार्पण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी आणि एनयूसीएफडीसी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.
